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टीकमगढ़

खेल स्टेडियम में बनने लगे पीएम आवास, जिम्मेदार मौन

दो वर्ष पूर्व कलेक्टर ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के निर्देश 50 लाख से होना के खेल स्टेडिय का काम ६ साल से अधूरा पड़ा है निर्माण कार्य

टीकमगढ़Dec 05, 2019 / 11:39 pm

Sanket Shrivastava

PM's accommodation started in sports stadium, responsible silence

PM’s accommodation started in sports stadium, responsible silence

बल्देवगढ़. नगर में बनाया जा रहा खेल स्टेडियम अतिक्रमण के कारण पिछले 6 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। इस अतिक्रमण को हटाना तो दूर यहां पर लोग नया अतिक्रमण करने लगे है। स्टेडियम की जमीन पर लगभग दो दर्जन नए प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होने लगा है और जिम्मेदार मौन साधे हुए है। ऐसे में अधूरा पड़ा यह स्टेडियम पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है।
युवाओं को खेलने के लिए सर्वसुविधा युक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा खेल स्टेडियम स्वीकृत किया था। 2012 में स्वीकृत हुए इस स्टेडियम के लिए शासन ने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। चार एकड़ जमींन पर इस स्टेडियम का निर्माण किया जाना था। नगर परिषद ने पहली दो किश्तों में मिले 30 लाख रुपए से स्टेडियम में बैठने के लिए सीढ़ी एवं दो तरफ बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया था। इसके साथ ही मैदान पर एक मंच का निर्माण कराया गया था। इसके आगे मैदान पर अतिक्रमण होने के कारण वर्ष 2013 में इसका काम रोक दिया गया था। नगर परिषद द्वारा यहां से अतिक्रमण हटाकर स्टेडियम का निर्माण पूरा कराए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन आज तक न तो अतिक्रमण हटा सका है और न ही खेल मैदान पूरा हो सका है।
बन रहे पीएम आवास
पुराना अतिक्रमण हटाने की बात दूर, यहां पर कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण करने लगे है।
वर्तमान में यहां पर लगभग दो दर्जन आवास निर्मित किए जा रहे है। ऐसे में इस स्टेडियम का निर्माण भविष्य में भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस निर्माण पर न तो नगर परिषद का ध्यान है और न ही प्रशासन का।२०१७ में कलेक्टर ने दिए थे निर्देश
विदित हो कि इस खेल स्टेडियम का निर्माण पूरा कराने के लिए 2017 में युवाओं ने धरना-प्रदर्शन किया था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर प्रियंका दास ने यहां से अतिक्रमण हटा कर निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशन पर नगर परिषद ने दो माह के अंदर अतिक्रमण हटा कर निर्माण पूर्ण कराने की बात कही थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर के जाते ही यह कार्रवाई भी बंद हो गई।

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