कलेक्टर सुमन का कहना था कि उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाले आवेदनों पर समय-सीमा में कार्रवाई करते हुए उनका निराकरण सात दिन में कराएं। सुमन ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के तालाबों से अतिक्रमण हटाएं।
सबसे पहले क्षेत्र के सबसे बड़े तालाब से अतिक्रमण हटाए और उसके बाद अन्य तालाबों का अतिक्रमण हटाएं। ७ दिन में इसकी रिपोर्ट दें। किसी भी तालाब के कैचमेंट एरिया में और उसके ओवरफ्लो वाले एरिया में अतिक्रमण तत्काल हटवाएं और उसकी सफ ाई कराएं। जिससे अधिक से अधिक वर्षा जल का संचयन किया जा सके। सीएम हेल्पलाईन, टीएल की लंबित शिकायतों का जल्द निराकरण कराएं
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आरबीसी 6,4 में किए गए नवीन संशोधनों के अनुसार राहत राशि के प्रकरण तैयार कराए जाकर प्रकरणों से संबंधित व्यक्तियों को लाभांवित करने की कार्रवाई जल्द की जाए।
कम से कम पेशी पर प्रकरणों की सुनवाई पूरी कर, आदेश पारित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि छह माह से अधिक के लंबित प्रकरण निराकरण के लिए शेष नहीं रहें। साथ ही उन्होंने छह माह से 2 वर्ष तक के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नजूल से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर एक माह में निराकरण योग्य सभी प्रकरणों का निराकरण कराएं।
कलेक्टर सुमन ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की । उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमाकंन, अभिलेखों में सुधार, डायवर्सन के प्रकरणों की अनुविभाग और तहसीलवार समीक्षा की।
साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। सुमन ने निर्देशित किया है कि जहां कहीं भी नाले-नालियों पर अभी भी अतिक्रमण है, उसे तत्काल हटवाएं। उन्होंने कहा कि सीमांकन एवं डायवर्सन के शेष आवेदनों का जल्द निराकरण कराए।
