आयुक्त व आईजी ने देखे मतदान केन्द्र, ग्रामीणों से चर्चा कर निर्भय होकर मतदान करने को किया प्रेरित

आयुक्त व आईजी ने मतदान केन्द्रों की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए।

दूनी-बंथली. अजमेर रेंज के संभागीय आयुक्त हरसहाय मीणा व आईजी संजीव कुमार नार्जरी ने गुरुवार दूनी, घाड़ व मेहन्दवास थाना क्षेत्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षणकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देकर ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें निर्भय होकर अनिवार्य मतदान करने को प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि संभागीय आयुक्त मीणा व आईजी नार्जरी बंथली रा. उ. मा. विद्यालय स्थित मतदान केन्द्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने देवली एसडीओ अशोक त्यागी, दूनी तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा, देवली पुलिस उपाधीक्षक एन. आर. मीणा व दूनी थानाप्रभारी नरेशकंवर राठोड़ से मतदान केन्द्र की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

इसके बाद मेहन्दवास थाना क्षेत्र के छान के रा. उ. मा. विद्यालय व मेहन्दवास के रा. उ. मा. विद्यालय स्थित मतदान केन्द्रों का निरीक्षणकर टोंक एसडीओ जगदीश आर्य, पुलिस उपाधीक्षक रामकल्याण मीणा व थानाप्रभारी सत्यनारायण चौधरी से मतदान केन्द्रों की जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए।

इस दौरान तीनों मतदान केन्द्र पर संभागीय आयुक्त व आईजी ने मौजूद ग्रामीणों से चर्चा कर निर्भय होकर अनिवार्य मतदान करने को जागरूक किया। इस मौके पर घाड़ थानाप्रभारी गंगाराम ताखर, हल्का पटवारी श्रीराम मीणा, मुंशी खां, पुलिसकर्मी रणजीत सिंह, रामभजन, सांवरा सहित विद्यालय के अध्यापक भी मौजूद थे।

मतदान केन्द्र पर रैम्प लगाने की मांग
टोंक. लोकसभा आम चुनाव में मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगों के लिए रैम्प का निर्माण कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय विकलांग मंच इकाईटोंक के पदाधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें दिव्यांगों के लिए रैम्प समेत अन्य की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष गोवर्धन हिरोनी, पूरणमल, भंवरलाल, रामलाल, राजेश दाधीच आदि शामिल थे।

लोकायुक्त ने की कम भुगतान की जांच
टोंक. उनियारा के सूंथड़ा में मनरेगा में श्रमिको को कम भुगतान देने के मामले की जांच लोकायुक्त अब्दुल जब्बार ने की है। जिला परिषद के मनरेगा के कार्यक्रम समन्वयक छगनलाल सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत सूंथड़ा में मनरेगा के तहत एनिकट का निर्माण किया गया था।

इसमें श्रमिको को प्रति दिन के हिसा से 180 रुपए दिए जाने थे, लेकिन सम्बन्धित एजेंसी ने उन्हें प्रति दिन के हिसाब से महज 98 रुपए का ही भुगतान किया गया।

इसकी शिकायत श्रमिक तथा ग्रामीणों ने उपमुख्यमंत्री से की थी। इसके बाद उपमुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आए आदेश के बाद लोकपाल ने मामले की जांच की है। इसमें लोकपाल ने ग्राम पंचायत सरपंच सुरेश चंदेल, ग्राम सचिव चौथमल समेत श्रमिको तथा अन्य से पूछताछ की।