बजट में मुंसिफ न्यायालय की घोषणा नहीं होने पर बकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया

पीपलू. पीपलू को 2002 में ही उपखण्ड मुख्यालय का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज तक यहां मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं हो पाई हैं। आक्रोशित अभिभाषक संघ संघ ने गुरुवार को पीपलू उपखंड अधिकारी रवि वर्मा को ज्ञापन देकर दो दिन के न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा के साथ ही आंदोलन की शुरुआत की हैं। वहीं शुक्रवार को अभिभाषक संघ का डेलीगेशन जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से अपनी मांग को लेकर मुलाकात करेगा।

उपखंड मुख्यालय खुलने के साथ ही बार एसोसिएशन पीपलू लगातार पीपलू में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग कर रहा हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवा रहा हैं। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हमेशा वकीलों सेे वादा कर अब तक वादाखिलाफी ही करते आए हैं। पीपलू बार एसोसिएशन के राजाराम चौधरी, राधाकिशन गुर्जर ने बताया कि इस बार विधायक द्वारा किए गए वादे के मुताबिक पूरी तरह से उम्मीद थी कि 24 फरवरी को पेश होने वाले बजट में पीपलू में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग पूरी होगी, लेकिन निराशा हाथ लगी।

पीपलू में मुंसिफ अदालत नहीं होने से फिलहाल मुंसिफ न्यायालय से संबंधित केस के लिए लोगों को टोंक जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इससे लोगों को समय के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। अभिभाषक संघ पीपलू इस बाबत लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीपलू में मुंसिफ न्यायालय खुलने को लेकर जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि कोई रुचि नहीं ले रहे है।

हाट बाजार शुरू करने की गुहार

निवाई. शहर के दशहरा मैदान में हर शनिवार को लगने वाले हाट बाजार पुन: लगाने की मांग लेकर हाट बाजार के दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा। हाट बाजार के दुकानदारों ने ज्ञापन से उपखंड अधिकारी को अवगत कराया कि कोरोना महामारी के चलते 11 माह से हाट बाजार बंद है, जिससे बहुत छोटे दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

शनिवार को लगने वाले हाट बाजार से छोटे दुकानदार अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए हाट बाजार शुरू करने की अनुमति देकर दुकानदारों पर आर्थिक संकट को दूर करें। ज्ञापन देने वालों में श्याम साहू, धर्मेंद्र सैन, श्योजी, साहिल, रईस, जावेद, इकबाल सहित कई हाट बाजार के दुकानदारों शामिल थे।