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उदयपुर

रोडवेज बसों के साधारण किराए में जनजाति वर्ग को छूट का नियम लेकिन इस कारण आदिवासी नहीं ले पा रहे हक

प्रावधान रियायत का, वसूली करते पूरी, सांसद-विधायक भी अनजान हैंं नियम से

उदयपुरMay 02, 2018 / 04:53 pm

madhulika singh

FALASIYA
हंसराज सरणोत/फलासिया. जनजाति समूह के उत्थान के लिए सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही है। दस साल पहले सरकार ने जनजाति लोगों को रोडवेज बसों के किराए में 25 फीसदी रियायत की शुरुआत की थी, लेकिन ये रियायत महज कागजों तक ही सिमित रह गई। असल में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ये रियायत नहीं दे रहा है। जब निगम ही योजना को दबाए हुए है तो जनजाति लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। लिहाजा योजना का लाभ मिलना शुरू भी नहीं हुआ है। और तो और सांसद और विधायकों को भी रियायती योजना की जानकारी नहीं है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध राजस्थान मूल के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदेश सरकार के निर्देश व अनुमोदन अनुसार देय यात्रा सुविधाओं के विवरण की सूची उपलब्ध है।
सूची के 33वें क्रमांक पर इसका उल्लेख है कि आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में संचालित साधारण सेवा वाहनों में आदिवासियों को यात्री किराया में 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। ये रियायत 10 साल पहले 23 फरवरी 2008 से लागू कर दी गई थी। रोडवेज प्रबंधन भी इसके प्रति परिचालकों को जागरूक नहीं कर रहा है, जिससे आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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स्थान गंतव्य किराया आना-जाना रियायत राशि मासिक बचत
डैया अंबासा उदयपुर 240 60 1800
फलासिया उदयपुर 160 40 1200
झाड़ोल उदयपुर 90 23 690
साठ प्रतिशत आबादी जनजाति
आंकड़ों पर नजर डालें तो उदयपुर जिले की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 30 लाख 68 हजार 420 है। इनमें से 80 प्रतिशत से ज्यादा (24 लाख, 59 हजार 994) आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है। इसमें आदिवासियों की जनसंख्या 15 लाख 25 हजार 289 है, यानि की ग्रामीण आबादी की साठ प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं : सांसद
मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप रोडवेज अधिकारीयों से पूछ लीजिए। सरकार की ओर से चलाई जा रही ग्रामीण परिवहन बसों में शायद किराए में कमी है। मैं चीफ मैनेजर से जानकारी लेकर आपकों बता सकता हूं।
अर्जुनलाल मीणा, सांसद, उदयपुर

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