उक्त निर्णय बुधवार को संघर्ष समिति की संभागीय बैठक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संयोजक शांतिलाल चपलोत को शीघ्र राज्य सरकार, विधि मंत्री, विधि सचिव, गृह मंत्री के साथ समन्वय स्थापित करने तथा इसकी बैठक शीघ्र कराने के लिए प्रभार सौंपा गया है। बैठक में संभाग और तहसील मुख्यालयों पर इस मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया, जो 31 मई से पूर्व संभाग व तहसील क्षेत्र का सघन दौरा कर समर्थन जुटाएंगे।
बैठक में उदयपुर में हाइकोर्ट बेंच का विरोध करने वाले जयपुर व जोधपुर के अधिवक्ताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में रमेश नंदवाना, रोशनलाल जैन, नरपत सिंह चुंडावत, धनसिंह, गौतमलाल सिरोहा, सत्येंद्र सिंह छाबड़ा, प्रवीण खंडेलवाल, भरत वैष्णव सहित समिति एवं बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।
बार एसोसिएशन एवं मेवाड़-वागड़ हाइकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के मोहम्मद शरीफ छीपा, गौतमलाल सिरोहा व शांतिलाल चपलोत को भीलवाड़ा, रोशनलाल जैन, प्रवीण खंडेलवाल, महेंद्र नागदा को डूंगरपुर, फतहलाल नागौरी, डॉ सत्येंद्रसिंह सांखला को चित्तौड़ , शांतिलाल पामेचा, नरपत सिंह चुंडावत, धनसिंह झाला, रमेश नंदवाना व हरीश पालीवाल को बांसवाड़ा, रामकृपा शर्मा, चेतन पुरी गोस्वामी व शीतल नंदवाना को राजसमंद, राव रतनसिंह, कमलेश दानी और कमलेश दवे को प्रतापगढ़ का और जयकृष्ण दवे को सिरोही जिले का प्रभारी बनाया गया है।
जोधपुर. उदयपुर में सर्किट बैंच की स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के विरोध में जोधपुर के वकीलों ने तीसरे दिन बुधवार को भी हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट परिसर से सोजती गेट नई सडक़ चौराहे तक रैली निकाल कर नारेबाजी की। इसमें सैकड़ों वकीलों ने शिरकत कर नारे लगाए। अधिवक्ता गुरुवार से उच्च न्यायालय परिसर में धरना देंगे।
जयपुर. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा करनी पड़ी। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए २४ सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सुबह वकीलों ने हाईकोर्ट परिसर से मुख्यमंत्री निवास तक कूच करने पर विचार किया लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। वकील कुछ दूर जाकर लौट आए। कोर्ट खुलते ही वकीलों ने नाराजगी जताई कि उनकी सहमति बिना बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार वापस लेने का निर्णय कैसे कर लिया। हंगामा होने पर बार एसोसिएशन ने पैन डाउन हड़ताल का निर्णय किया। साथ ही सरकारी वकीलों सहित सभी वकीलों, टाइपिस्ट, स्टांप बांइडर व मुवक्किलों का आह्वान किया कि उदयपुर बैंच में जयपुर बैंच का हिस्सा शामिल होने से रोकने के लिए आंदोलन में सहयोग करें।
हाइकोर्ट बैंच का मुद्दा फिलहाल राज्य सरकार के निरीक्षण में है। कमेटी की सिफारिश के बाद निर्णय किया जाएगा। एेसे में अभी कहीं भी हड़ताल की जरूरत नहीं है। एेसे में यह सोचा भी नहीं जाना चाहिए कि निर्णय हो रहा है।