राज्य सरकार एवं वित्त विभाग की ओर से मार्च में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार आगामी महीनों में जनता जल योजना से जुड़ा बकाया जिला स्तर पर भरा जाएगा। यानी की बिजली के नाम पर ग्राम पंचायतों को राशि अलोट नहीं कर सीधे विद्युत निगम के खाते में ट्रांसफर होगी, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के बीच इन कायदों की हवा उड़ी हुई है। नतीजन ग्रामीण इलाकों में लेागों को पानी की सुविधा के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बता दें कि सरकार स्तर पर ये आदेश जिला परिषद के लिए जारी हुए थे।
ओगणा में जनता जल योजना के कनेक्शन विच्छेद की सूचना से कलक्टर को अवगत कराएंगे। ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल भी साथ रहेगा। बजट के अभाव में पंचायत स्तर पर बिल राशि नहीं जमा कराई जा सकी।
लक्ष्मीलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत ओगणा
विद्युत निगम के कायदों के तहत अधिक बकाया पर बिजली कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई हुई है। राशि खाते में जमा होते ही कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। janta jal yojna rajasthan कार्रवाई के पीछे हमारी अपनी भी मजबूरी है।
रोहितसिंह, कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल गोगुंदा