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उदयपुर

चुनाव नजदीक आए तो दिखने लगा दिव्यांगों दर्द

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उदयपुरSep 06, 2018 / 02:35 am

rohit sharma

Remembered pain divyang

चुनाव नजदीक आए तो दिखने लगा दिव्यांगों दर्द

उदयपुर.
विधानसभा चुनाव सर पर हैं ऐसे में आचार संहिता लगे उससे पहले सरकार हर मोर्चे पर खजाना लुटाने में लग गई है। प्रशासन ने अब तक योजनाओं के लाभ देने की गति धीमी रखी हो लेकिन अब 15 दिन में काम निपटाने को साफ कह दिया गया है। बुधवार को विशेष योग्यजन आयोग के चैयरमेन धनाराम पुरोहित ने बडग़ांव पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान बडग़ांव प्रधान खूबीलाल पालीवाल,तहसीलदार विरभद्रसिंह, बीडीओ केदारप्रसाद, समाजकल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा,चिकित्सा विभाग के अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विकलांग उपस्थित थे।
15 दिन में 50 हजार के लोन स्वीकृत करवाने के निर्देश
जनसुनवाई में सामने आया कि जिले में 122 दिव्यांगों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत लोन काफी समय ने पेंडिंग है। ऐसे में आयोग चैयरमेन पुरोहित ने अधिकारियों से 15 दिन में 50 हजार के लोन स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए यही नही, उन्होने कहा कि उदयपुर में जो तीन दिव्यांग छात्र सामने आए है उनको पात्रता के हिसाब से स्कूटी तुरंत प्रभाव से दे दी जाएगी। पुरोहित ने बताया कि सरकार की गाइड लाइन विधायक सांसदों को भेज रहे है जिसके तहत उनके मद से बेरोजगार 45 वर्ष से कम आयु के 50 प्रतिशत दिव्यांग को स्कूटी दी जाएगी। पुरोहित ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सरकारी भवन एवं सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट, रेम्प होने आवश्यक है अगर नही है तो बताएं बजट हाथों हाथ स्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा नेत्रहिनों का आंकड़ा मांगा गया है जिनको विशेष प्रकार का स्मार्टफोन दिया जाएगा। किसी भी दिव्यांग की पेंशन, छात्रवृति अटकी नही रहे इसका ध्यान रखा जाए।
दिव्यांगों का यह दर्द आया सामने
जनसुनवाई में श्री मानस नाथ विकलांग विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमनालाल सुथार ने बताया कि दिव्यांगो को लोन नहीं दिया जा रहा है। लोन मे सरलीकरण किया जाएं। जो मोटर राइज्ड ट्राइसाइकिल दी गई है उसकी बेट्री सही काम नही करती, ऐसे में दिक्कत उठानी पड़ती है। सरकार दिव्यांगो को स्कूटी प्रदान करे जरूरी हो तो कुछ राशि दिव्यांग भी दे सकते हैं। कनिष्ठ लिपिक दिव्यांग छगनसिंह गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगो को पेंशन 750 रूपए देती है जबकि दिव्यांग भत्ते के तौर पर उन्हे 600 रूपए मिलते है ऐसे में उन्हे भी पेंशन के समान भत्ता दिया जाए। विष्णुशर्मा हितेषी ने बैंकों में दिव्यांगो के लिए अगल से लेनदेन की व्यवस्था करवाने की मांग उठाई वहीं पैराफरी गांवों पट्टो के अभाव में दिव्यांगों को आवास ऋण नही मिलने की समस्या भी अध्यक्ष के सामने रखी गई।
ड्राफ्ट नौकरियों में पीछे धकेलने वाला
दिव्यांग डॉ दीपक रावल ने जनसुनवाई में आयोग चैयरमेन को ज्ञापन सौपंकर कहा कि समाज कल्याण विभाग ने जो ड्राफ्ट रूल्स बनाकर सरकार को भेजा है उसमें संशोधन की जरूरत है। नही तो दिव्यांग को नौकरियां पाने में मुश्किल आएगी। अभी भेजे गए रोस्टर में 25,50,75,100 भेजे गए है इसकी बजाय 1,26,51,76 रोस्टर पॉइंट आरक्षित किए जाएं।

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