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उदयपुर

इस एक सन्देश ने शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक में बैचेनी पैदा कर दी है….

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उदयपुरNov 27, 2018 / 07:05 pm

Sikander Veer Pareek

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Internet shutdown over next 48 hours

भुवनेश पण्ड्या/उदयपुर. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस संदेश ने शिक्षकों से लेकर अधिकारियों में बेचैनी पैदा कर दी है कि सरकारी स्कूलों में जनवरी से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू होने जारी रही है। अधिकारी और शिक्षक दिनभर एक-दूसरे को संदेश भेजकर इसकी हकीकत जानने में जुटे रहे। शिक्षा अधिकारी इसे लेकर साफ इनकार कर रहे। इधर, विधानसभा चुनाव से पूर्व वायरल हो रहे इस संदेश से शिक्षकों में सरकार के प्रति विरोध पनपने लगा है।

यह हैं सन्देश

नए वर्ष में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर शिकंजा और कसने के लिए सरकार अब उनके बॉयोमेट्रिकहाजिरी लागू करने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूल इंचार्ज से 25 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है जिससे पहली जनवरी से यह व्यवस्था लागू हो सके। प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षकों की लेट लतीफी के चलते यह कदम उठाया है। अब हर स्कूल में यह मशीन लगाई जाएगी। इनको इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा निदेशालय से जोडऩे का भी काम चल रहा है। बॉयोमैट्रिक सिस्टम को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी स्कूल हैड मास्टर की होगी। यदि कोई शिकायत मिली तो हैडमास्टर पर 2500 रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही उससे स्पष्टीकरण देना होगा। मशीन के जरिए सभी अनुबंधित व नियमित कर्मचारियों की हाजिरी लगेगी। यदि आकस्मिक अवकाश चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी मशीन में की गई है। कर्मचारी को उसका कारण व विवरण लिखित में माह के अंत में भेजना होगा। बाद में मशीन को ई-सैलरी सिस्टम से अटैच करने की योजना है ताकि छुट्टियों के अनुरूप मासिक वेतन दिया जा सके। इसमें सभी शिक्षकों को निर्धारित समय से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचने की हिदायत दी है। यदि अध्यापक तीन दिन लगातार 5 मिनट देरी से पहुंचेगा तो शिक्षक का एक दिन का वेतन और 10 मिनट देरी से पहुंचने वाले शिक्षक का आधा दिन का वेतन काटने का नियम है। शिक्षा निदेशालय हर महीने स्कूल इंचार्ज को ई मेल से शिक्षकों की वेतन संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा।
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फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक निदेशालय ने लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया है। — भरत मेहता, संयुक्त निदेशक शिक्षा, उदयपुर संभाग
अभी तो ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यदि आता है तो प्रसारित करेंगे। — नरेश डांगी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय

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