एक माह पूर्व मिला बजट उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से प्रत्येक रसद अधिकारी के स्तर पर २२ हजार रुपए का बजट ८ फरवरी को जारी किया गया। उदयपुर में जिला रसद अधिकारी प्रथम व द्वितीय को अलग-अलग 22-22 हजार रुपए का बजट मिला। इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आयोजन के बाद बचा हुआ बजट २० मार्च तक पुन: लौटाना होगा लेकिन यहां तो अधिकारी आगामी दो माह बाद कार्यक्रम की बात कह रहे हैं।
बजट है तो आयोजन क्यों नहीं उपभोक्ता मामलों से जुड़े मारुति सेवा समिति के अध्यक्ष प्रमोद झंवर के अनुसार शुक्रवार को प्रशासनिक स्तर पर कोई आयोजन नहीं होना गलत है। प्रदेश की राजधानी में भी आयोजन हुआ है। यह आयोजन उपभोक्ताओं के लिए है। आचार संहिता है तो राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाते।
आचार संहिता लागू विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के आयोजन में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश थे। उपभोक्ता तक पहुंचने का वे माध्यम होते हैं। आचार संहिता लगने से उन्हें बुलाया नहीं जा सकता था। एेसे में आयोजन को दो माह बाद करने का निर्णय लिया गया है।
– ज्योति ककवानी, रसद अधिकारी प्रथम, उदयपुर
