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उदयपुर

विवि ने की 34 एकड़ जमीन कानूनन लेने की तैयारी

सुविवि की बॉम बैठक- वर्ष 2000 में सरकार ने दी थी स्वीकृति, विवादों में उलझा था मामला
– असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बने 6 शिक्षक- 2020 से एमएलएसयू के नए मानक जारी, राज्यपाल की मुहर जरूरी
 

उदयपुरFeb 21, 2021 / 08:36 am

bhuvanesh pandya

विवि ने की 34 एकड़ जमीन कानूनन लेने की तैयारी

विवि ने की 34 एकड़ जमीन कानूनन लेने की तैयारी

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. मोहनलाल सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल (बॉम) की बैठक शनिवार को जयपुर के राजस्थान विवि के अतिथि गृह में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की अध्यक्षता में हुई। सुभाषनगर समीप चम्पाबाग में वर्ष 2000 में सरकार की ओर से 34 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इसमें कब्जे को लेकर जमीन आवंटन विवादों में उलझ गया था। मामले में बॉम में निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता को ये केस सौंपा जाएगा, और कानूनन लड़ाई लड़कर विवि को जमीन दिलाई जाएगी। बैठक दोपहर से शाम तक करीब चार घंटा चली।
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6 असिस्टेंट प्रोफेसर पदोन्नत
प्रबंध मंडल की बैठक में 6 असिस्टेंट प्रोफेसर को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत एसोसिएट प्रोफेसर की पदोन्नति लिफ ाफे खोले गए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 6 नए एसोसिएट प्रोफेसर बन गए हैं। इसमें विधि महाविद्यालय की डॉ. शिल्पा सेठ और राजश्री चौधरी, हिंदी विभाग के डॉ. आशीष सिसोदिया, डॉ. नवीन नंदवाना, डॉ. नीतू परिहार तथा बायोटेक्नोलॉजी की डॉ हर्षदा जोशी शामिल है।
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पालीवाल की जांच करेगी तीन सदस्यीय कमेटी
लॉ कॉलेज के पूर्व डीन प्रो.आनन्द पालीवाल मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यह कमटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट बॉम में रखेगी।
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– अधिकारी नहीं आ पाने से बैठक जयपुर में रखी गई।

– बीती रात मध्यरात्रि एमएलए के दो नोमिनेशन बॉम में किए गए। जिसमें खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार व भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को देर रात बॉम का सदस्य बनाया।
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ये रहे अन्य बिन्दु

– जयपुर में मेवाड़ सदन स्थापित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई है।
– प्रोबेशनर्स के पेंडिंग मामले में सहमती नहीं मिल पाई है। इसमें तीन प्रोफेसर्स इसमें शामिल है।
– 2018 यूजीसी रेगुलेशन के तहत 2020 में एमएलएसयू के नए मानक जारी किए गए। उस पर बॉम ने सहमति दे दी है। उच्च शिक्षा के मानक के आधार पर ही भविष्य की नियुक्तियां होगी, इस पर पहले राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
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बैठक में डॉ नइम मोहम्मद संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, संदेश नायक निदेशक कॉलेज शिक्षा ऑनलाइन जुुड़े। गवर्नर नोमिनी प्रो बीपी सारस्वत, राज्य सरकार नोमिनी डॉ. यदुगोपाल शर्मा, रजिस्ट्रार सुरेश जैन, प्रोफेसर पीके सिंह, प्रो. कनिका शर्मा, प्रो. सीमा जालान, प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौड़, डॉ. अजित भाभोर मौजूद थे।

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