दलित सुरक्षा कानूनों को किया कमजोर वृंदा करात ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासियों, दलितों के सुरक्षा कानूनों को कमजोर किया है। जब सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी एक्ट पर निर्णय हुआ, तब भाजपा के वरिष्ठ वकील वहां खड़े दिखे, लेकिन उन्होंने दखल नहीं किया। ााजपा शासित राज्यों में गोली चलाकर दलितों एवं आदिवासियों की आवाज को दबाने कीकोशिश की गई। वनाधिकार कानून में ाी सरकार दस में से दो दावों को ही स्वीकार कर रही है।
Read more : प्री मानसून ने बढ़ाई उदयपुर की खूबसूरती, गर्मी से फुल 2 राहत प्रदेश कार्यकारिणी लेगी निर्णय राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वामदल तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। माकपा की प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मोर्चा नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी इसकी बात जरूर करती है लेकिन मोदी की तरह उन्होंने भी बंगाल में जनवाद की हत्या की है।
उप्र में ध्रुवीकरण कर रही है सरकार उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री नारा देते हैं कि हम 2019 से पहले अयोध्या में राम मन्दिर बनाएंगे। ऐसे में यूपी की जनता की बुनियादी बातों को किनारे कर धर्म आधारित संकीर्ण धु्रवीकरण किया जा रहा है
