मजदूरों का मारा हक, दूसरी जगह करा दिया निर्माण

मामला जनपद मानपुर के ग्राम पंचायत डोंगरी टोला का

चिल्हारी. सरकार के साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने का हर संभव प्रयासा कर रहे है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के जिम्मेदार मजदूरों के हक में डांका डालने में आमादा है। जिस कार्य को मजदूरों से कराया जाना चाहिए उसे मशीनों से कराके मजदूरों का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पर पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोंड ऱहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरी टोला में आदिवासी वित्त विभाग की राशि को ऐसी जगह खर्च कर दिया गया जहां आदिवासी बस्ती है ही नहीं। पूरा काम मजदूरों की वजाय मशीनों से कराया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मद से पुलिया का निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम बसेहा में आदिवासी वित्त विभाग मद से लगभग 5 लाख की लागत से पुलिया का निर्माण कराया गया है। इस पुलिया को पंचायत के आदिवासी क्षेत्र में निर्माण कराना था, परन्तु आनन फानन में मशीनों की मदद से कुल एक हफ्ते के कम समय मे ही पुलिया का निर्माण करा दिया गया, इसके अलावा भी पंचायत द्वारा पुलिया निर्माण कराए गए है। जिसमें पंचायत ने मजदूरों के हक में डांका डालने का काम किया है। बताया जा रहा है कि पुलिया निर्माण में मजदूरों से काम कराने की वजाय पंचायत द्वारा मशीन लगाकर आनन-फानन में निर्माण करा दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने जनपद सीईओ सुरेंद्र तिवारी से शिकायत की। मामले मे ंजनपद सीईओ द्वारा टीम बनाकर मौका मुआयना तो कराया गया लेकिन इसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस मामले में जिम्मेदार इंजीनयर संतोष सिंह से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी से ही इंकार कर दिया। जब जिम्मेदार इंजीनयर को निर्मित पुल की जानकारी ही नही है तो आखिर किस मापदंड से पुल का निर्माण करा दिया गया। मामले में सरपंच से चर्चा की गई तो उनकी जगह उनके पति ने फोन रिसीव किया। जिन्होने स्थल चयन में भूल होने की बात कही। उक्त मद से ग्राम पंचायत में तीन पुलियों का निर्माण कराया जाना था। उक्त तीनो पुलों का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा मशीन लगाकर करा लिया गया। जिसके चलते मजदूर वर्ग मजदूरी से वंचित रह गया। मामले की शिकायत के बाद इसमें पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है।