जिले भर से आए आवेदकों की सुनी गई फरियाद

जन सुनवाई

उमरिया. साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत अंकित अस्थाना, संयुक्त कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, एसडीएम बांधवगढ अनुराग सिंह द्वारा सुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान 115 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमे ंप्रमुख रूप से बिजली बिल से संबंधित , राजस्व विभाग में सीमांकन एवं कब्जा दिलाने, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में मजदूरी भुगतान, नगरीय निकाय विभाग में प्रधानमंत्री आवास की किस्त तथा बैगा महिला मुखिया को मिलने वाली पोषण आहार सामग्री की सहायता राशि से ंसबंधित प्रकरण प्रमुख रूप से थे। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत कौडिया से आये कृपाल ने सरकारी जमीन पर दंबगों द्वारा कब्जा करने, ग्राम मझगवां से आये खेम्मा कोरी ने उनकी जमीन से जबरन रास्ता निकालने, झिरिया मोहल्ला बिरसिंहपुर से आई रेखा देवी विश्वकर्मा ने बिजली बिल अधिक आने संबंधी शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह टिकुरीटोला मानपुर से आई दुरघटिया बाई पाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों द्वारा आवास निर्माण में बाधा डालने, ग्राम सलैया से आई संजू बाई ने विकलांग पेंशन स्वीकृत करनें, ग्राम पंचायत दमोय से आये दिलीप मिश्रा ने रोजगार सहायक द्वारा अनियमितता करने, नत्थूलाल साहू चंदिया द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने, खलेसर वार्ड नंबर 8 से आये लोगों ने रास्ता का चौड़ीकरण करने, विकटगंज उमरिया से आये वचनलाल यादव ने प्रधानमंत्री आवास की तीसरी किस्त जारी करने, ग्राम बाजाकुण्ड से आये लोगों ने मनरेगा मजदूरी का भुगतान कराने, संबंधी आवेदन किए। कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने प्रकरणों की सुनवाई के दौरान ही संबंधित अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई के दौरान संबंधित एसडीएम एंव सीईओ जनपद पंचायत जनसुनवाई, समय सीमा के पत्रों, सीएम हेल्पलाइन तथा आपकी सरकार आपके द्वार के शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करें तथा संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन हेतु आवेदन सौंपे जाए।
विभागवार की गई समीक्षा
कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी ने जनसुनवाई के पश्चात विगत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा की। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी प्राप्त आवेदनों का निराकरण करें तथा प्रतिवेदन साफ्टवेयर में फीड कराएं। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि वे दीपावली त्यौहार के पूर्व पंच परमेश्वर तथा मनरेगा की लंबित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही सभी ग्राम पंचायत सचिवो से इस आशय का प्रमाण पत्र लें कि उनकी ग्राम पंचायत में अब किसी भी तरह की मजदूरी का भुगतान शेष नही है। इसी तरह कलेक्टर ने एसडीएम एवं सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत लंबित एवं प्राप्त नये आवेदनों पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए निराकरण करे। एसडीएम, तहसीलदार तथा सीईओ जनपद पंचायत नियमित बैठकों मे समीक्षा करें तथा भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण भी करे। यह भी सुनिश्चित करें कि कोई पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नही रहें। कलेक्टर ने समस्त तहसीलदारो को निर्देशित किया कि वेब जीआईएस साप्टवेयर में तरमीम की कार्यवाही को गति प्रदान करें । ऐसा करने से राजस्व विभाग से ंसबंधित शिकायते स्वमेव कम हो जाएगी।