लोक अदालत : लंबित मामले सुलझे, 58.76 लाख अवार्ड पारित

141 में 113 प्रकरणों का हुआ निराकरण

उमरिया. जिला न्यायालय उमरिया, बिरसिंहपुरपाली एवं मानपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को संपन्न हुआ। उक्त लोक अदालत में दस खण्डपीठो द्वारा कार्य किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया केपी सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशरफ अली, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अहमद रजा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सुधांशु सिन्हा, जिला रजिस्ट्रार लोकेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 लालता सिंह, प्रदीप सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी सहित अन्य शामिल रहे।
इस लोक अदालत में 141 प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह समझौता से हुआ। जिसमें 113 प्रीलिटिगेशन प्रकरण (बैंक, बीएसएनएल प्रकरण, नगरपालिका, विद्युत प्रकरण) न्यायालय में लंबित प्रकरण 28 सुलह समझौता के माध्यम से निपटाये गये। मोटरयान दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण 12 जिसमें 10 लाख 52 हजार राशि का अवार्ड पारित किया गया। चैक बाउंस का मामला 138 का प्रकरण में सात प्रकरण में राशि 11 लाख 85 हजार मात्र, आपराधिक प्रकरण दो निपटाये गये। वैवाहिक प्रकरण/ भरण पोषण के एक प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों में तीन प्रकरण राशि 7 हजार 702 मात्र का निराकरण किया गया। विद्युत प्रकरणों में 17 प्रकरणों निपटाये गये। जिसमें एक लाख अठासी हजार एक सौ पांच रुपये मात्र की राशि प्राप्त हुई। इसमें कुल एक व्यक्ति लाभान्वित हुये। इस नेशनल लोक अदालत में कुल 58 लाख 76 हजार 147 रुपये मात्र का अवार्ड पारित किया गया।
206 केसों में 21 केसों का निराकरण
बिरसिंहपुर पाली. व्यवहार न्यायालय पाली में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व्रहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री विकाश शर्मा के द्वारा माँ वीणावादिनी के चित्र पट के समीप दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ आभा त्रिपाठी, तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सुदामा विश्वकर्मा, अधिवक्ता अमर सिंह, ब्रजेश उपाध्याय, मुसाफिर राय, अजय शिवहरे, प्रदीप द्विवेदी, अनिल द्विवेदी, सतीश त्रिपाठी, विद्यादर्शन वासवानी, सुरेश विश्वकर्मा, राजेश त्रिपाठी सहित अन्य ने नेशनल लोक अदालत के सम्बंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। लोक अदालत की खंडपीठ में अधिवक्ता सरयू खण्डेलवाल, हेमवती यादव की भूमिका उल्लेखनीय रही। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि इस वृहद लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन के कुल 206 मामले रखे गए थे, जिसमें 21 मामलों का निराकरण कर 52 हजार 526 रुपये की राशि वसूली गई। इसी तरह न्यायालय में विचाराधीन तीन मामलों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया। श्रीशर्मा ने बताया कि चेक बाउंस समझौता में 15 हजार रुपये की राशि वसूल की गई।