सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी अनदेखा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश समान कार्य समान वेतन का भी अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समायोजन में विलंब है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर समान काम समान वेतन का लाभ दिया जाए। जिलाध्यक्ष ने कहा विशिष्ट सेवा नीति बनाकर जॉब सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान किया जाए। संविदा कर्मी अपने सेवाकाल में दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं और अपनी जान गवा चुके हैं। लेकिन उन्हें आर्थिक रूप से कोई भी मदद नहीं दी जाती है। उन्होंने तैयार मानव संसाधन नीति एवं स्वीकृत लॉयल्टी मिशन निदेशक एनएचएम उत्तर प्रदेश में लंबित है को लागू करने की मांग की है।
ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ बोलते हुए डॉ अनिल कुमार ने कहा आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं लेने हेतु ना तो कोई निर्धारित नीत है और ना ही गाइडलाइन निर्गत की गई है। जिससे ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी व महत्वपूर्ण कार्यों में आशा रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं। आज मां – बच्चे, किशोर – किशोरियों, जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में आशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। लेकिन उन्हें एक निश्चित मानदेय नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आशा को आंगनवाड़ी कार्यकत्री की भांति एक निश्चित मानदेय निर्धारित कर उन्हें भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जिससे उनको भी अपने परिवार का जीवन यापन करने में सहयोग मिले। इस मौके पर जिला महामंत्री सत्येंद्र सिंह राजावत, कार्तिकेय प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री आई एम तवाब, ममता देवी, हर्ष तिवारी, विनोद यादव, प्रदीप कुमार दिवाकर सहित सैकड़ों की संख्या में आंदोलित कर्मचारी मौजूद थे।
