प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा CAA कानून लागू न करने वाली सरकारें हो सकती हैं बर्खास्त

– नागरिकता को लेकर भारत सरकार को अधिकार संसद में कानून बनाने का – लागू करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की

उन्नाव. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रहे विपक्ष पर राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि जो राज्य सी ए ए कानून लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संसद को संविधान की धारा 11 के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह कानून केवल भारतीय संसद ही ला सकती है और संविधान की जो धारा है जिसमें संसद जो कानून पास करती है तो राज्य सरकार को उसे लागू करना जिम्मेदारी बनती है। यह संवैधानिक ढांचा उसी हिसाब से बनाया गया है। इसमें कई सा राज्य सरकारें ऐसा कह रहे हैं कि वह इसे लागू नहीं करेंगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो संविधान की धारा के अनुसार राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए संवैधानिक अवसर पर जो चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा बिल्कुल असंवैधानिक है

विपक्ष की राजनीति समाप्त

अध्य्क्ष कैप्टेन विकास गुप्ता ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व आज दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आजकल बड़े-बड़े दलित नेता भी सीएए का विरोध कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि जो लोग भारत में आए हैं, उनमें 70 फीसदी दलित हैं। जिनको भारत में रहने का अधिकार दिया है। उनको नागरिकता दी है। विपक्ष की राजनीति समाप्त हो चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि देश बदल चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस कहती है कि इस कानून से अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनी जाएगी। जबकि इस अधिनियम में स्पष्ट वर्णित है कि सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, वो CAA पर लोगों भड़का रहे हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजकिशोर रावत, जिला उपाध्यक्ष किरन सिंह, सरोज सिंह, अनुराग अवस्थी, बिपिन मिश्रा, मीडिया प्रभारी विजय द्विवेदी, मनोज निगम, दुर्गेश चंदेल, अनिल कुशवाहा, शितेश सिंह, सुरुचि अग्निहोत्री, सरिता सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।