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11वीं पास विद्यार्थी कर सकेंगे इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट, ट्रिपलआईटी ने किया पाठ्यक्रम में बदलाव

ट्रिपलआईटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने अनोखा पाठ्यक्रम डिजाइन किया है। 11वीं पास करने के बाद अभ्यर्थी सीधे इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की पढ़ाई कर सकेंगे। 11वीं पास करने के बाद छात्रों को दाखिल मिल सकेगा। अभ्यर्थियों को आठ साल में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पीजी की डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि ले सकेंगे।

प्रयागराजDec 02, 2021 / 12:52 pm

Sumit Yadav

11वीं पास विद्यार्थी कर सकेंगे इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट, ट्रिपलआईटी ने किया पाठ्यक्रम में बदलाव

11वीं पास विद्यार्थी कर सकेंगे इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट, ट्रिपलआईटी ने किया पाठ्यक्रम में बदलाव

प्रयागराज: दसवीं की परीक्षा पास करने बाद छात्रों को अब 11 वीं की परीक्षा में मेहनत करना बहुत जरूरी हो गया है। ट्रिपलआईटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने अनोखा पाठ्यक्रम डिजाइन किया है। 11वीं पास करने के बाद अभ्यर्थी सीधे इंजीनियरिंग में डाक्टरेट की पढ़ाई कर सकेंगे। 11वीं पास करने के बाद छात्रों को दाखिल मिल सकेगा। अभ्यर्थियों को आठ साल में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पीजी की डिग्री और डॉक्टरेट की उपाधि ले सकेंगे।
संस्थान तीन दिसम्बर से राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पाठ्यक्रम पेश करेगी। सहमति के बाद पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगी। मंत्रालय से संतुष्टि मिलने के बाद संस्थान 2022-23 के पाठ्यक्रम में लागू करेगी।
संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक एन्ड संचार ब्रांच के प्रोफेसर नीतेश पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों को सुविधानुसार यह पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रकिया की गई है। इसके साथ छात्र के मनपसंद पर ही आगे की पढ़ाई होगी। पढ़ाई के अनुरूप छात्र को डिग्री या फिर डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी। पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य मकसद यह है कि छात्र पढ़ाई के बाद वित्तीय पहलुओं के साथ व्यवसायिक पहलुओं पर ठोस बकर आगे बढ़ सकेंगे।
संस्थान तीन दिसम्बर से राष्ट्रीय सम्मेलन में यह पाठ्यक्रम पेश करेगी। सहमति के बाद पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजेगी। मंत्रालय से संतुष्टि मिलने के बाद संस्थान 2022-23 के पाठ्यक्रम में लागू करेगी।
इस सम्मेलन में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपलआईटी, तकीनीकी विश्विद्यालय और केंद्रीय विश्विद्यालय के शिक्षाविदों के साथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नीति आयोग व केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कई उच्च अधिकारी शामिल होंगे।

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