वाराणसी

जो देगा पुरानी पेंशन उसे मिलेगा कर्मचारी-शिक्षक संगठनों का समर्थन

सभी राजनीतिक दलों को भेजा है मांग पत्र, दी है चेतावनी।

वाराणसीApr 02, 2019 / 12:57 pm

Ajay Chaturvedi

Old Pension Restoration

वाराणसी. उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों ने ऐलान किया है कि जो पार्टी पुरानी पेंशन बहाली करेगी उसे ही उनका समर्थन मिलेगा। कर्मचारियों और शिक्षकों ने इस आशय का प्रस्ताव सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेज दिया है।
कर्मचारियों और शिक्षकों ने कहा है कि हमने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद सहित अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को मांग पत्र भेज कर पुरानी पेंशन की बहाली और पदोन्नति में आरक्षण की मांग की है। कहा है कि इन दोनों मांगों का समर्थन करने वाली पार्टी को प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी, शिक्षक एवं उनके परिवार जन समर्थन करेंगे।
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे और रामकुमार ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी, शिक्षक एवं उनके परिवार जन उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने व पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने का स्पष्ट उल्लेख करेगी।
उन्होंने बताया कि सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने इस संबंघ में भाजपा, कांग्रेस, सपा , बसपा , रालोद सहित सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रांतीय अध्यक्षों को पत्र प्रेषित कर यह मांग की है कि वे अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने और किसी भी स्थिति में पदोन्नति में आरक्षण पुनः लागू न करने का स्पष्ट वायदा करें अन्यथा प्रदेश के 18 लाख कर्मचारी , शिक्षक और उनके परिवारजन जो लगभग एक करोड़ मतदाता हैं उनके विरोध में वोट देंगे।
ये भी पढ़ें- सरकारी कर्मचारियों को साधने में जुटीं प्रियंका, कांग्रेस मेनिफेस्टो में शामिल किया पुरानी पेंशन देने का वादा

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए डीएमके और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पुरानी पेंशन अब भी दे रही है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस को भी अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन देने का वायदा करना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो चूका है लेकिन इस बात पर आयेदिन राजनीति होती रहती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में यह स्पष्ट करें कि वे सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेंगे और किसी भी सूरत में पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं करेंगे।
सर्वजन हिताय संरक्षण समिति की बैठक में समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे और प्रमुख पदाधिकारी एए फारूकी, एच एन पांडेय, राजीव सिंह, एस एस निरञ्जन, रीना त्रिपाठी, निशा सिंह, प्रेमा जोशी, कायम रज़ा रिज़वी, चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, धनंजय द्विवेदी, राजिव श्रीवास्तव, रामराज दुबे, कमलेश मिश्र, अजय तिवारी, सुधांशु मिश्र, अमर कुमार, शिव प्रकाश दीक्षित, राम सिंह यादव, अनिल सिंह, मो इलियास, पी एन तिवारी, देवेंद्र द्विवेदी, धर्मेंद्र सिंह, मो नूर आलम ,वाई एन उपाध्याय, पवन सिंह आदि उपस्थित थे।
 
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.