पैन कार्ड नंबर फर्जीवाड़ा, बलिया में 11 और बनारस में छह शिक्षकों से पूछताछ, शासन को जाएगी रिपोर्ट

सूबे में एक ही पैन नंबर पर कई शिक्षकों द्वारा वेतन उठाने का मामला सामने आया है। सभी से पूछताछ और उनके दस्तावेज़ जांचे जा रहे हैं।

वाराणसी/बलिया. उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में परत दर परत घोटाले खुलते चले जा रहे हैं। पहले फर्जी दस्तावेजों पर कई अनामिकाओं के नौकरी करने का मामला सामने आया तो अब एक और मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

 

सूबे के परिषदीय विद्यालयों में तैनात 192 शिक्षकों के एक ही पैन नंबर पर वेतन लेने का मामला सामने आने के बाद उनकी जांच शुरू कर दी गयी है। बलिया में 11 और वाराणसी में ऐसे छह शिक्षक चिन्हित किये गए हैं। इन सबको शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड के साथ सेवा पुस्तिका व सम्बंधित पत्रावली के साथ कार्यालय तलब किया गया। पूछताछ में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है।

 

पैन नंबर मामले में बलिया ज़िले के भी 11 शिक्षकों का नाम है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया शिवनारायण सिंह की ओर से सभी शिक्षकों को अपने दस्तावेज़ों के साथ तलब होने का आदेश दिया गया है। प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, नरेन्द्र सोनकर ने बताया है एक ही पैन कार्ड के नंबर पर वेतन लेने के मामले में नाम सभी 11 शिक्षकों को मूल दस्तावेज़ के साथ आज (सोमवार को) कार्यालय बुलाया गया है।कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है। इनकी जांच किये जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति की जाएगी।

 

उधर वाराणसी में भी छह शिक्षक ऐसे चिन्हित किये गए हैं, जिनके पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट नंबर any ज़िलों में भी समान पाए गए हैं। शासन की ओर से इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद सभी आरोपी शिक्षकों को रविवार को ही बीएसए कार्यालय बुलाकर उनसे पूछताछ की गयी और उनके शैक्षिक, प्रशिक्षण, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पैन कार्ड के साथ सेवा पुस्तिका आदि दस्तावेज़ों की जांच की गयी।

 

जानकारी के मुताबिक इस प्रकरण के लिये जो तीन सदस्यीय समिति के सामने पेश हुए चार शिक्षकों ने कहा है कि जिन ज़िलों में उनके पैन नंबर सामने आए हैं वहां वो कभी गए ही नहीं। हालांकि दो ने संबंधित ज़िलों में रहने की बात स्वीकार कर ली। बीएसए ऑफ़िस सोमवार को शासन को रिपोर्ट भेजेगा।

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रफतउद्दीन फरीद Desk/Reporting
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