-संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधित्व के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू हो
-सरकारी और प्रशासकीय, निर्णय निर्माण में 50 फीसद आरक्षण हो
-नौकरियों में हर वर्ग (आरक्षित व अनारक्षित) में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण
-सरकार द्वारा जारी किए गए ठेके और लाइसेंस, जैसे रेहड़ी-पटरी, दुकान आदि छोटे माध्यम उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं क भागीदारी सुनिश्चित हो
-सभी महिलाओं को बेहतर शिक्षा के द्वारा शिक्षा के हर स्तर पर लैंगिक भेदभाव खत्म किया जाए
-शैक्षणिक संस्थाओं में भयमुक्त वातावारण हो, जिसमें महिलाएं समान अवसर और सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएं
-विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्थित महिला छात्रावासों में सुरक्षा के नाम पर कैद रखने वाली ‘कर्फ्यू टाइमिंग नियम’ खत्म किया जाए
-प्राथमिक से उच्च शैक्षणिक स्तर की संस्थाओं में स्वतंत्र Gender Sensitisation Cell की स्थापना हो
-शिक्षा पर जीडीपी का 10 प्रतिशत खर्च किया जाए
-सैनेटरी पैड्स से सभी प्रकार का टैक्स हटाया जाए
-सबको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जरूरी दवाओं के मूल्य नियंत्रित हों और मुफ्त में जनता को मुहैया कराया जाए
-सभी क्षेत्रों में महिला शौचालय की उत्तम व्यवस्था हो
-महिलाओं के स्वास्थ्य और खानपान संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाए
रोजगार, वेतन
-संगठित और असंगठित क्षेत्रो में कामकाजी महिलाओं को स्वतंत्र आर्थिक इकाई के रूप में पहचान मिले
-महिला बुनकर, किसान को निश्चित मजदूरी व भत्ता दिया जाए
-महिलाओं को समान और 15,000 रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए
-सभी कामकाजी महिलाओं को वैतनिक महावारी, मातृत्व अवकाश सुनिश्चित हो
-हर क्षेत्र में महिला बैंक की स्थापना हो
-महिला एडहाक टीचर्स को नियमित कार्यरत टीचर्स के समान सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं
-सभी कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए शिशु गृह बनाए जाएं
-आईसीडीएस, आशा, मिड-डे-मील और अन्य स्कीम वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, पेंशन व अन्य सामाजिक लाभ के साथ नियमित करें
-किसान, हैंडलूम वर्कर्स और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या से प्रभावित परिवारों की महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज लागू हो
-हर उम्र की विकलांग महिला, विधवा और 55 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाए
-आफ्स्पा कानून के महिला विरोधी चेहरे को देखते हुए इसे तत्काल हटाया जाए
-महिला पुलिस व गार्डों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए
-वुमेंस ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून बने
-मेटेरियल रेप को अपराध घोषित किया जाए