MP में टूरिज्म ही नहीं अब फिल्म इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा फायदा

नई टूरिज्म पॉलिसी 2016 के तहत प्रदेश सरकार ने टूरिज्म और फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित यह घोषणा स्टेट टूरिज्म कैबिनेट की पहली बैठक में की गई है। आप भी जानें प्रदेश सरकार की पॉलिसी के इंटरेस्टिंग फैक्ट…

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में टूरिज्म और फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि वे इसके लिए निजी कंपनियों और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को रिझाने के लिए रियायत और छूट देगी। ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनिया सरकार के इस पॉलिसी से जुड़ सकें।

आपको बता दें प्रदेश की नई टूरिज्म पॉलिसी 2016 के तहत प्रदेश सरकार ने टूरिज्म और फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित यह घोषणा स्टेट टूरिज्म केबिनेट की पहली बैठक में की गई है।

आप भी जानें प्रदेश सरकार की पॉलिसी के इंटरेस्टिंग फैक्ट…

* इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में सतत व्यवस्थित टूरिज्म को स्थापित करना है, ताकि राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास निरंतर बना रहे।

* इस पॉलिसी से जुडऩे वाली कंपनियों को पॉलिसी शुरू होने से लेकर अगले पांच साल तक पॉलिसी से संबंधित सभी लाभ दिए जाएंगे। इनमें वित्तीय सब्सिडी और भूमि सहित अन्य लाभों का प्रावधान है।

* इस नई टूरिज्म पॉलिसी की स्थापना और प्रचालित परियोजनाओं के लिए पूंजी प्रोत्साहन भी शामिल है। यह पॉलिसी की कार्यान्वयन अवधि के दौरान होगा।

* इस पॉलिसी में निवेश करने वाली कंपनियां 15 फीसदी तक सब्सिडी के हकदार होंगे।

* राज्य सरकार ने इस नई टूरिज्म पॉलिसी को केंद्र सरकार की ओर से जारी उन्हीं टूरिज्म गाइडलाइन और निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है जो राजस्थान, गुजरात, केरल जैसे टूरिस्ट स्टेट्स को लाभान्वित कर रही है।

* राज्य पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा कहते हैं कि इस बार भारी बारिश ने टूरिज्म क्षेत्र को प्रभावित किया है।

* ये पॉलिसी जॉब ऑरिएंटेड रहेगी, जिससे नए रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा।

* एजुकेशन सेक्टर में भी इस पॉलिसी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। 

* टूरिज्म क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना भी इस पॉलिसी का एक लक्ष्य होगा। इसमें टूरिज्म एजुकेशन और टे्रनिंग पर फोकस किया जाएगा। 

* इसके तहत टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, मध्यप्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग, फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट स्थापित किए जाएंगे।

* इनके लिए 90 या 30 साल के लिए प्रोपर्टी ऑफर किए जाएंगे।

* इसमें हेरिटेज बिल्डिंग्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए एक लाख रुपए की कीमत निर्धारित की गई है। 

* इसके लिए सरकार हेरिटेज होटल्स पर फोकस किया गया है। निवेशकों को कुछ छूट और रियायतें दी जाएंगी।

* पंजीकरण और स्टांप शुल्क नीति के तहत सभी नए हेरिटेज होटल परियोजनाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी।

* टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए सरकार लीज पर जमीन मुहैया करवाएगी।

* पर्यटक गाइड, प्रशिक्षण और प्रमाणन का चयन किया जाएगा

मध्यप्रदेश 6वें स्थान पर

आपको बता दें कि टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ करने वाले टॉप स्टेट्स में मध्यप्रदेश छठे स्थान पर है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम नीजि कंपनियों को इस पॉलिसी में शामिल करेंगे। 

-सुरेंद्र पटवा, स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर

नगर निगम सीमा या योजना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ऐसी भूमि के लिए आरक्षित मूल्य शहरी क्षेत्रों में 10 लाख रुपए प्रति और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

-हरिरंजन राव, सचिव, पर्यटन विभाग