scriptनोटबंदी से परेशान ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार क्या कर रही हैः कोर्ट | Ease suffering of people in rural areas dependent on co-op banks: SC | Patrika News
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नोटबंदी से परेशान ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार क्या कर रही हैः कोर्ट

सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि नोटंबदी को लेकर देश में जो हालात बिगड़े थे, उनमें अब पहले से बेहतर सुधार हुए हैं।

शिवपुरीDec 02, 2016 / 06:04 pm

balram singh

Demonetisation

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सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को बैन करने की केंद्र की घोषणा को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर होनी वाली सुनवाई को 5 दिसंबर के लिए टाल दिया है।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वह ग्रामीण इलाकों में लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए क्या कर रहा है। इस बात की पूरी जानकारी कोर्ट के दे। मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से कहा कि लोगों को परेशानी हो रही है और यह एक गंभीर मसला है।
इससे पहले 29 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरा दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि नोटबंदी को लेकर सरकार की क्या व्यवस्था है? जनता को हो रही परेशानियों के बाद से सरकार की नोटबंदी की व्यवस्था पर कोर्ट ने सवाल किए थे।
सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया था कि नोटंबदी को लेकर देश में जो हालात बिगड़े थे, उनमें अब पहले से बेहतर सुधार हुए हैं।

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