‘रफाल एयरक्राफ्ट सौदे की जांच को बने जेपीसीÓ

कांग्रेस ने रफाल सौदे को बताया सबसे बड़ा घोटाला

अहमदाबाद. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव मोहन प्रकाश ने रफाल एयरक्राफ्ट सौदे पर केन्द्र की मोदी सरकार को घेरते हुए इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने का मुद्दा उठाया। वे शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के मुख्यालय में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश की संसद में जो गतिरोध चल रहा है वह भाजपा की केन्द्र सरकार से रफाल सौदे की जांच के लिए जेपीसी की मांग को लेकर चल रहा है। उन्होंने केन्द्र की मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो फ्रांस से सौदा किया उसमें और यूपीए सरकार ने जो दाम तय किए थे उसमें क्या अंतर है। जब यूपीए सरकार के हिन्दुस्तान एयरनोटिकल (एचएएल) के साथ दस्तखत हो चुके थे तो देश के हितों की रक्षा क्यो नहीं की गई। केन्द्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने असत्य कथन व झूठे बयान देकर संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। रफाल सौदा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने, देशहित के साथ समझौता करने, देश की सुरक्षा को कमजोर करने सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड की अनदेखी कर पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का दु:खद हैं।
उन्होंने अब केन्द्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए क्लीन चिट मिलने का दावा कर रही है, लेकिन यह उससे भी बड़ी चीटिंग है। सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए वे पूर्ण नहीं थे। कैग की रिपोर्ट संसद में रखी ही नहीं गई। इस मौके पर गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत पदाधिकारी मौजूद थे।

‘चुनावी फायदा पाने को फैलाया गया’
गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने ‘एम्सÓ की घोषणा को महज जनता को भरमाने वाला करार दिया। उन्होंने जसदण विधानसभा उपचुनाव का फायदा उठाने के लिए भाजपा सरकार ने इस मुद्दे को फैलाया गया है। जो केन्द्र सरकार पिछले साढ़े चार वर्षों में एम्स की घोषणा नहीं कर पाई उसे चुनाव के वक्त ही कैसे याद आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी चाहती है गुजरात में ‘एम्सÓ आए। जो सरकार जसदण में प्राथमिक उपचार केन्द्रों की हालत नहीं सुधार पाई उसकी उसने सिर्फ चुनाव में फायदा पाने के लिए यह फैलाया है।