बीएसएनएल देगा सरकारी कर्मचारियों को छूट

मासिक किराए में अब 5 के बजाय 10 फीसदी मिलेगी छूट डिजिटल इंडिया मुहिम को मिलेगा बल

अजमेर. बीएसएलएन bsnl सोमवार से अपनी लैंड लाइन, ब्रॉडबैंड और भारत फ ाइबर सेवाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों को छूट देने के लिए योजना को संशोधित कर दिया है। वर्तमान में बीएसएनएल मासिक किराए बिल में केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिश्त छूट की अनुमति देता है। बीएसएनएल की इस नवीनतम घोषणा के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मासिक किराये में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ छूट का अनुरोध पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन पुस्तिका की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। बीएसएनएल अजमेर के प्रधान महाप्रबंधक आर.के. मालपानी ने बताया कि इस स्कीम से भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को बल मिलेगा। सरकारी कर्मचारी छूट योजना का दावा करने के लिएए कनेक्शन ,बीएसएनएल लैंडलाइन या बीएसएनएल ब्रॉडबैंड या बीएसएनएल एफ टीटीएच एक सेवारत ,सेवानिवृत्त सरकारी या पीएसयू कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को मात्र 449 रूपए प्रति महीने में जिजी ,भारत फ ाइबर 149 रूपए प्रति महीने में लैंडलाइन और 369 रूपए प्रति महीने में ब्रॉडबैंड की सर्विस देता है। सरकारी कर्मचारी छूट स्कीम से उपभोक्ताओं को बिल में और छूट मिल सकेगी। बीएसएनएल भारत फ ाइबर के माध्यम से 30 एमबीपीएस से 300 एमबीपीएस की स्पीड उपभोक्ताओं को देता है।