टाटा पावर के कामकाज की ऑडिट कराएगा डिस्कॉम- डॉ. कल्ला

अधिकारियों को दिए आमजन की समस्याएं सुनने तथा तुरन्त निराकरण के निर्देश

किशनगढ़ मार्बल क्षेत्र में नए जीएसएस के लिए शीघ्र होगी भूमि चिन्हित

ऊर्जा ने समीक्षा बैठक

By: bhupendra singh

Published: 12 Jul 2021, 09:35 PM IST

अजमेर. ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आमजन की समस्याओं को सुनकर तत्काल निराकरण करें। अजमेर में टाटा पावर से संबंधित समस्याओं के लिए नियमित साप्ताहिक जनसुनवाई की जाएगी। डिस्कॉम टाटा पावर के कामों की थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाएगा। इसके साथ ही पानी व बिजली से जुड़ी विभिन्न्न परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने डिस्कॉम मुख्यालय पर विद्युत व पेयजल विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। ऊर्जा विभाग की बैठक के दौरान डॉ. कल्ला ने निर्देश दिए कि किसानों को समय पर कनेक्शन जारी किए जाएं। उन्हें डिमांड नोट जारी करने के 45 से 60 दिन में हर हाल में कनेक्शन मिल जाना चाहिए।

टाटा पावर के कामकाज की होगी ऑडिट

ऊर्जा मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि टाटा पावर के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कामकाज की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी। उन्होंने डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी को निर्देशित किया कि वे इस कार्य का समन्वय करें। उन्होंने टाटा पावर के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि संवेदनशील होकर आमजन की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होनें कहा कि विजिलेंस के दौरान टाटा पावर के कार्मिक वास्तविक उपभोग की ही गणना करें। विजिलेंस में पारदर्शिता बरती जाए।

करनी होगी जनसुनवाई

बिजली के बिल ज्यादा आने, कॉल सेंटर पर सुनवाई नहीं होने, जुर्माना राशि ज्यादा लगाने सहित आमजन की समस्या के निराकरण के लिए ऊर्जा मंत्री ने टाटा पावर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रति सप्ताह जन सुनवाई करें। इसमें डिस्कॉम के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

अजमेर डिस्कॉम को उपलब्धि पर दी बधाई

ऊर्जा मंत्री डॉ.कल्ला ने बीते वित्तीय वर्ष में 13.73 प्रतिशत छीजत और 100 प्रतिशत राजस्व अर्जन पर अजमेर डिस्कॉम को बधाई दी। डॉ.कल्ला ने नागौर, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा और चितौड़ सहित अधिक छीजत वाले जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए।

राजस्थान दे रहा सस्ती बिजली

डॉ.कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बिजली खरीद में 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। इसके साथ ही एनटीपीसी के5 प्लांटों से करार खत्म किया गया है इससे सवा दो सौ करोड़ रूपए की बचत हुई है। राजस्थान को सोलर एनर्जी का हब बनाने पर काम किया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स दिनेश कुमार ने कहा कि नागौर, सीकर एवं झुंझुंनू जिलों में बिजली चोरी रोकने के योजनाबद्ध तरीके से बिजली चोरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने से संबंधित कार्यवाही में भी तेजी लाएं।

ई-वीसीआर एप का शुभारम्भ

बैठक में डॉ. कल्ला,ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार एवं प्रबंध निदेशक वी.एस.भाटी ने ई-वीसीआर एप का शुभारम्भ किया। उन्होंने बताया कि इस एप से बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामलों में होने वाली कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी। एप पर सभी सूचनाएं उपलब्ध रहने से प्रशासन व उपभोक्ता को भी आसानी होगी। विजिलेंस की वीडियो रिकॉर्डिग होगी।

कुसुम के लिए केन्द्र जिम्मेदार

ऊर्जा मंत्री किसानों को सोलर एनर्जी से जोडऩे के लिए लागू की गई कुसुम योजना के कम्पोनेंट ए व सी के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार बताया। इस योजना के तहत बैंक किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं।

उन्होनें के कहा कि जो इंजीनियर ठेकेदारों के घरों में रह रहे है और तकनीकी हेल्परों को अपने घरेलू कामकाज में लगा रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

एमडी ने दी प्रगति की जानकारी

निगम के एमडी वी.एस.भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम ने पिछले दो सालों में बिजली छीजत कम करने और राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया है। नागौर में विशेष जांच अभियान, फीडर सेपरेशन, ड्रापिंग रिएक्टर तथा बिजली चोरी वाले गांवों में कृषि व घरेलू श्रेणी के कनेक्शन जारी कर सफलता पायी गई है। डिस्कॉम के 8 जिलों में दिन के दो चरणों में बिजली दी जा रही है। बैठक में निदेशक वित्त एम.के.गोयल, निदेशक तकनीकी के.एस.सिसोदिया,सचिव प्रशासन एन.एल. राठी, कम्पनी सचिव नेहा शर्मा, एसीई मुकेश बाल्दी विद्युत व जलदाय विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यावसायियों ने मांगा कनेक्शन

किशनगढ़ के व्यावसाइयों ने ऊर्जामंत्री से मुलाकात कर किशनगढ़ में विद्युत कनेक्शन में देरी की शिकायत की। इस पर मत्री ने किशनगढ़ में १३२ केवी तथा ३३ केवी जीएसएस बनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि इनकी जमीन के लिए जिला कलक्टर से बात की जाएगी।

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bhupendra singh Reporting
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