ये भी पढ़ें: 12वीं पास युवाओं के लिए बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, अपने ही गांव में मिलेगी नौकरी, तुरंत करें आवेदन बिल्डिंग में छठी मंजिल इमारत का चल रहा निर्माण
जानकारी के अनुसार जिले में शहर के पॉश इलाके में बहुमंजिला फ्लैट 5 साल में खड़ी हो गई। मैरिस रोड पर बन रहे इस फ्लैट की भूमि जादौन इंफ्राटेक ने 2018 में खरीदी थी। इसके बाद यहां फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें शहर के कई बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों की भी हिस्सेदारी है। खासतौर से पूर्व भाजपा विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के पोते विजय कुमार सिंह भी इसमें शामिल है। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यहां फिलहाल छठी मंजिल का निर्माण चल रहा है। वही दो दिन पहले प्रशासनिक अफसरों से शिकायत की गई थी। इसमें कुछ भूमि जिलाधिकारी के नाम है। जिला स्तरीय अधिकारियों ने इसकी जांच की। बिल्डर से भी पक्ष लिया गया। कोल तहसील के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 1928 में मुंसिपल बोर्ड से हैदर नाम के किसी व्यक्ति को यह जमीन बेची गई थी। हैदर के स्वजनों की ओर से 2003 में विजय बजाज को जमीन बेच दी। लेकिन यहां पर 580 वर्ग मीटर भूमि शेष रह गई। जो सरकारी अभिलेख में दर्ज है। 1982 में यह भूमि राज्य सरकार के नाम चिन्हित हो गई लेकिन इसका जादौन इंफ्रा ट्रेक में 2018 में बैनामा कराया गया।
एमडी सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज राजस्व कर्मियों द्वारा मैरिस रोड स्थित बेगपुर भूमि गाटा संख्या 520 के संबंध में जांच किया गया। जिसमें .576 हेक्टेयर राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी के नाम अंकित पाया गया। राजस्व अभिलेखों में इसका परीक्षण किया गया। जिसके बाद तहसीलकर्मियों द्वारा आरोप लगाया गया कि जिलाधिकारी के नाम अंकित सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द कर अवैध कब्जा किया गया है। जिससे सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और जादौन इंफ्राटेक बिल्डर ने राजकीय सीलिंग भूमि पर गलत तथ्यों के आधार पर अवैध निर्माण किया है। लेखपाल की तरफ से पूर्व भाजपा विधायक के पोते और जौदान इफ्राटेक के एमडी सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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इस मामले में एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि लेखपाल की जांच में पाया गया कि जिस भूमि पर बहुमंजिला इमारत बनी है वह जिलाधिकारी के नाम दर्ज है। एडीएम सिटी ने बताया कि अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी की गई है और इस मामले में एफआइआर दर्ज कराई गई है। हालांकि बिल्डर का यह 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 50 करोड़ रुपया लगा चुका है। जादौन इंफ्राटेक बिल्डर के एमडी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी विभागों से बिल्डिंग बनाने की एनओसी ली है। उन्होंने सवाल उठाया कि सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है और इसमें जिलाधिकारी कहां से मालिक बन गये। उन्होंने बताया कि भाजपा के कुछ लोग ही राजनीति के तहत प्रेशर बना रहे हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मामले को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेंगे।