मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनियमित जांच प्रक्रिया के बाद सेक्शन ऑफिसर पद पर पदावनत कर दिया गया। अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर चुनौती दी गई कि जांच अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक 1999 के आदेश के अनुसार तिथि, समय और स्थान निर्धारित करके उचित मौखिक जांच नहीं की। न्यायालय के समक्ष अपर मुख्य सचिव मामले के रिकॉर्ड से यह नहीं दिखा सके कि जांच करने में नियम 1999 के नियम -7 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था और साक्ष्य के लिए कोई तारीख, समय और स्थान तय किया गया था या जिस साक्ष्य या पर भरोसा किया गया था।
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