परीक्षा कराने वाली संस्था है ब्लैक लिस्टेड इस इस मामले में अभ्यर्थियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और अतिप्रिया गौतम का कहना था कि पुलिस भर्ती का परीक्षा संपन्न कराने वाली कार्यदायी संस्था पहले से ही मध्य प्रदेश व उत्तराखंड राज्य में ब्लैक लिस्टेड है। कहा गया इसी संस्था ने पहले भी वर्ष 2016-17 में सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई थी। उस परीक्षा के चयन में भी अनियमितताएं पाई गई थी।
जांच की गई है मांग संस्था पर लगे आरोप की जांच करने के बाद अनियमितताओं के आरोप सही पाए गए थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि संस्था के ऊपर लगे इतने गंभीर आरोपों के बावजूद राज्य सरकार ने इसी संस्था को दारोगा भर्ती 2020- 21 की परीक्षा संपन्न कराने का अनुबंध कर दिया। कोर्ट से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि 24 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कुल 9534 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों में 9027 दारोगा सिविल पुलिस, 484 प्लाटून कमांडर पीएसी एवं 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद शामिल हैं। इसके साथ ही जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रावधान था। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 12 नवंबर 2021 से दो दिसम्बर तक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा तीन चरणों में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 92 परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में आयोजित की गई थी।