बैठक में जताई वकीलों ने नाराजगी अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर बुधवार को संघ भवन में आमसभा की बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया है। इसमें अधिवक्ताओं मेजा तहसील में मुंसिफ न्यायालय स्थापित किए जाने के निर्णय पर नाराजगी जताई। साथ ही निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। इसके पहले पूर्व अध्यक्ष एवं मंत्री की बैठक भी हुई, जिसमें आंदोलन को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं की टीमों का गठन किया गया है। विरोध के लिए हड़ताल करने का फैसला लिया गया है।
सुबह नौ बजे हड़ताल जारी कार्यक्षेत्र का बटवारा को लेकर अधिवक्ता संघ की टीमों ने गुरुवार की सुबह से ही हड़ताल करने का फैसला लिया है। टीम के सदस्य हड़ताल पूरी तरह से प्रभावित रहे इसको लेकर अपनी-अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हड़ताल के लिए आयोजित बैठक में मुख्य से शामिल संघ के अध्यक्ष गिरीश तिवारी, मंत्री विद्या वारिधि मिश्र, उपाध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र, देवकांत शुक्ल, संयुक्त मंत्री रेवती रमण त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि क्षेत्राधिकार का बंटवारा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए वह लड़ाई तेज करेंगे। अगर न्यायपालिका ने मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे हड़ताल और तेज किया जाएगा।