अमेठी में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

अमेठी में बनेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Karishma Lalwani | Publish: Jul, 16 2019 02:56:27 PM (IST) | Updated: Jul, 16 2019 03:01:56 PM (IST) Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh, India

- अमेठी में संचालित होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

- राज्यपाल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

अमेठी. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के संसदीय क्षेत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित की जाएगी। राज्यपाल ने अमेठी में कोर्ट की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के साथ ही पद सृजन को मंजूरी दे दी है। शासन का पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन कोर्ट संचालित करने के लिए अस्थाई भवन की तलाश में जुटा है। अब तक महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई सुल्तानपुर और रायबरेली (तिलोई तहसील) में होती थी। महिलाओं को सुनवाई के लिए इन जिलों की दौड़ लगानी पड़ती थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित हो जाने से महिलाओं को दूसरे जिलों में सुनवाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

प्रस्ताव को मिली मंजूरी

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के कई मामले लंबित पड़े रहते हैं। अपराधों के मामले में तुरंत सुनवाई कर उनका निस्तारण करने के लिए संयुक्त निबंधक (न्यायिक) व (सेवाएं) उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अमेठी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव शासन के न्याय विभाग को भेजा। हाईकोर्ट के प्रस्ताव को शासन ने न्याय विभाग ने राज्यपाल के पास भेजकर उस पर मंजूरी देने का अनुरोध किया था। शासन के अनुरोध पर राज्यपाल ने अमेठी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव व पद सृजन पर अपनी मुहर लगा दी है।

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शासन के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह ने महा निबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन करने को कहा। इसी के साथ जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कोर्ट के लिए अस्थाई भवन की व्यवस्था करने को कहा।

8 पद स्वीकृत

राज्यपाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 8 पदों पर नियुक्ति स्वीकृत की। स्वीकृत पदों में सिविल जज का एक, आशु लिपिक ग्रेड-3 का एक तथा वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक के दो-दो पद शामिल हैं। अर्दली व चपरासी के एक-एक पद पर कर्मचारियों को आउट सोर्सिंग के जरिए रखा जाएगा।

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