Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले सीएम भजनलाल का बड़ा निर्णय, दिसंबर से हफ्ते में 3 दिन मंत्री करेंगे सुनवाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंडल अध्यक्षों की भूमिका को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए बताया कि दिसंबर से हर सप्ताह प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुनवाई शुरू होगी।

जयपुर। सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर और बीकानेर संभाग के भाजपा मंडल से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने मंडल अध्यक्षों की भूमिका को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए बताया कि दिसंबर से हर सप्ताह प्रदेश भाजपा मुख्यालय में सुनवाई शुरू होगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने ​कहा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दो मंत्री मुख्यालय में मौजूद रहकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। सीएम ने एसआइआर कार्यक्रम की नियमित समीक्षा और निकाय-पंचायत चुनावों की तैयारियों में सक्रिय होने के निर्देश दिए। सीएम आवास पर अजमेर और दोपहर बाद बीकानेर संभाग के पदाधिकारियों से संवाद हुआ। हैडिंग सुझाव

जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाएं

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने दो वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना अधिक काम किया है और अब कार्यकर्ता इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसा संगठन है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राज्य सरकार दिसंबर में दो वर्ष पूरे करने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की अपील की। बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो वर्ष में 28 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

भरवाया फॉर्म

संवाद कार्यक्रम के तहत जिलावार समूह बनाकर चर्चा की गई तथा एक फॉर्म भरवाया गया, जिसमें संगठन-सत्ता से जुड़े सुझाव, प्राथमिकता वाले कार्य और विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक में पदाधिकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक लैंडलाइन नंबर भी जारी किया गया, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। चुनिंदा कार्यकर्ताओं से स्वयं मुख्यमंत्री भी बात करेंगे।

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने हित साधने के लिए पंचायत चुनाव से पहले वार्डों का असमान पुनर्गठन किया और राजनीतिक लाभ के लिए जिलों का जल्दबाजी में गठन किया। बैठक में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सांसद सी.पी. जोशी, घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित जिला-मंडल अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।