Rajasthan Govt: राजस्थान के लिए 1012 करोड़ रुपए स्वीकृत, जानिए आपके जिले के लिए कितने रुपए मिले

District Wise Fund Allocation: प्रदेशभर में 50 हजार से अधिक परिसंपत्तियों की होगी मरम्मत, शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि। जयपुर को 60 करोड़, नागौर को 55 करोड़, टोंक और जालोर को 51 करोड़ से अधिक की स्वीकृति।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। यह राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसमें सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन और अन्य सरकारी इमारतें शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेशभर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे की बहाली में तेजी आएगी।

सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा और महिला-बाल विकास विभाग को सबसे अधिक राशि

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 294 करोड़ रुपये की राशि से 14,212 सड़कें और 1,161 पुलियाओं की मरम्मत की जाएगी। जल संसाधन विभाग की 902 परिसंपत्तियों पर 19 करोड़ रुपये से अधिक और चिकित्सा विभाग की 681 परिसंपत्तियों पर 12 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग की 24,531 परिसंपत्तियों की मरम्मत पर 487 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत पर 173 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पंचायतीराज विभाग को 19 करोड़ 39 लाख रुपये और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 17 परिसंपत्तियों के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।

जिलावार स्वीकृत राशि (रुपये में करोड़)

जिला	स्वीकृत राशि	जिला	स्वीकृत राशि
जयपुर	60.57	जोधपुर	42.09
कोटा	39.41	उदयपुर	40.88
टोंक	51.15	जालोर	51.75
नागौर	55.45	टोंक	51.15
बूंदी	42.18	बारां	25.42
पाली	12.15	बीकानेर	19.79
सीकर	20.42	राजसमंद	29.18
डूंगरपुर	19.88	सिरोही	25.02
दौसा	32.15	सवाईमाधोपुर	23.86
बालोतरा	14.70	अलवर	12.52
प्रतापगढ़	17.19	करौली	24.48
बांसवाड़ा	11.69	भीलवाड़ा	38.27
झालावाड़	34.97	हनुमानगढ़	11.55
जैसलमेर	6.35	फलोदी	11.28
खैरथल-तिजारा	2.93	डीडवाना-कुचामन	24.52
चूरू	25.80	धौलपुर	22.63
भरतपुर	8.99	डीग	5.03

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह स्वीकृति प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और जनसुविधाओं की शीघ्र बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि प्रभावित जनता को शीघ्र राहत मिल सके।