Good News: एमएसपी पर सोयाबीन, उड़द, मूंग और मूंगफली की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद 24 नवंबर से, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीकरण

राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। भारत सरकार से प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में फसलों की खरीद की मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन खरीद की जाएगी। सहकारिता विभाग ने फसलों की खरीद को लेकर तैयारी शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित होगी।

4 फसलों की होगी रिकॉर्ड स्तर पर खरीद

केन्द्र सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मूंग 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार 750 मीट्रिक टन स्वीकृत पात्र मात्रा है। इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग 9 हजार 436 करोड़ रुपए है।

फसल खरीद के लिए बनाए केंद्र

राजस्थान में फसल खरीद के दौरान किसानों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में 872 खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें मूं के लिए 340 केंद्र, मूंगफली के लिए 302, सोयाबीन के लिए 79 और उड़द के लिए 151 खरीद केंद्र खोले जाएंगे।

अब तक इतने पंजीयन

राजस्थान में अब तक मूंग बेचने के लिए 97,392, मूंगफली के लिए 1,87,580, सोयाबीन के लिए 26,143 और उड़द के लिए 1,681 किसानों ने पंजीयन कराया है। कुल मिलाकर, 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन करवा चुके हैं।

मूंग का एमएसपी 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए

केंद्र सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, मूंगफली का 7,263 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल (एफ.ए.क्यू. श्रेणी) घोषित किया है। इसी आधार पर तय केंद्रों पर फसल की खरीद की जाएगी।

बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खरीद

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिनों की अवधि में की जाएगी।