पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब राजस्थान सरकार ने शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए भी मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित कर दी है। यह कमेटी नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए निकाय-वार्ड गठन और खत्म करने का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
यह तब हुआ है, जब स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर जिला कलक्टर स्तर पर निकायों में सीमांकन व पुनर्गठन का काम काफी आगे बढ़ चुका है। एक राज्य-एक चुनाव के लिए भी पुनर्गठन को अहम माना जा रहा है। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संयोजक में बनी कमेटी में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार सदस्य हैं।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाए गए। कमेटी इसकी उपयोगिता की भी समीक्षा करेगी। हालांकि यह तय कि इन तीनों शहरों में अब एक-एक ही निगम होंगे। यूडीएच मंत्री खर्रा कई बार इन तीनों शहरों में एक-एक नगर निगम ही रखने की बात कह चुके हैं।
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