राहत: सफर होगा सुहाना, यहां 50 साल बाद होगा सड़क का निर्माण, बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

रावतभाटा से मध्यप्रदेश के गांधीसागर तक सड़क से आवाजाही के लिए सड़क निर्माण होगा। 50 साल बाद इस का निर्माण होगा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चार सालों से बजट स्वीकृति के बावजूद निविदा का काम अटका हुआ था।

रावतभाटा। रावतभाटा से मध्यप्रदेश के गांधीसागर तक सड़क से आवाजाही के लिए सड़क निर्माण होगा। 50 साल बाद इस का निर्माण होगा। वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चार सालों से बजट स्वीकृति के बावजूद निविदा का काम अटका हुआ था। विधायक सुरेश धाकड़ पिछले एक वर्ष से इस सड़क के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर चुके है। डॉ. धाकड़ ने पिछले दिनों एक समारोह में पंद्रह दिनों में सड़क निविदा होने का दावा किया था। मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर ने सड़क निर्माण की निविदा जारी कर दी है। 31 अक्टूबर को निविदा खोली जाएगी।

7 मीटर चौड़ी होगी सड़क

राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रावतभाटा-गांधीसागर सड़क 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी। गांधीसागर सड़क के बनने से जवाहर नगर, जावदा तक के लोगों को राहत मिलेगी। अभी तक यह क्षेत्र खराब सड़क मार्ग के कारण कटा हुआ है।

बढ़ेगा पर्यटन व्यवसाय

गांधीसागर में चीता छोड़े गए है। जल्द वहां जंगल सफारी होगी। मध्यप्रदेश का सारा फोकस गांधीसागर पर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। गांधीसागर से राजस्थान तक चीता कॉरीडोर विस्तार संभावित है। सड़क मार्ग बेहतर होने से रावतभाटा-गांधीसागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

500 मीटर पर बनेगा अंडरपास

वन विभाग ने 5 जुलाई को सड़क निर्माण की एनओसी जारी की है। इसमें 500 मीटर पर अंडरपास बनाने की शर्त महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को जंगली जानवरों की आसान आवाजाही के लिए सड़क किनारे वनभूमि पर प्रत्येक 500 मीटर पर चार मीटर ऊंचाई और पांच मीटर चौडाई का अंडरपास निर्माण करना होगा। वन विभाग 40.30 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण भी करेगा।

इनका कहना है

हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। रावतभाटा- गांधीसागर मार्ग पर जल्द सरपट वाहन दौडेंगे। 50 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों को सड़क बनने से राहत मिलेगी।

सुरेश धाकड़, विधायक

5095 लाख की निविदा जारी कर दी गई है। एक माह की निविदा प्रक्रिया के बाद संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जाएगा।

वीरेंद्र नायक, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग