मोदी सरकार के दावों की खुली पोल, इन अखबारों ने पहले ही छाप दी थी नोट बंद होने की खबर

नई दिल्ली। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के एलान से पूरी दुनिया चौंक गई थी। सरकार ने भी यही दावा किया था कि पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। लेकिन अब फेसबुक पर दो अखबारों का नाम लेकर ये दावा किया जा रहा है कि 2 हजार का नया नोट आने और पुराने नोट बंद होने की खबर पहले ही लीक हो गई थी।

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मंगलवार को रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन शुरू किया तो कोई नहीं जानता था कि वो क्या बताने वाले हैं। लेकिन जैसे नोट बंदी का एलान हुआ देश चौंक गया। रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी यही कहा था कि इस बात की जानकारी बेहद चुनिंदा लोगों को थी। लेकिन इस खबर के तीन दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं दो तस्वीरें फिर से चौंका रही हैं।

21 अक्टूबर 2016 को एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार ने छापी थी खबर

21 अक्टूबर 2016 को सबसे पहले एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार ने ये खबर छापी थी। इस अंग्रेजी अखबार के मुताबिक 'दो हजार के नोट मार्केट में आने वाले हैं। प्रिंट किए जा चुके हैं।' अखबार ने इस ओर भी इशारा किया था कि '1000 और 500 के नोट बैन किए जा सकते हैं।' आपको बता दें कि ये खबर 21 अक्टूबर 2016 को छपी थी, जबकि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये बताया था कि इसके नोट बैन के बारे में कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी को ये बात नहीं मालूम है।

26 अक्टूबर 2016 को एक राष्ट्रीय हिन्दी वेबसाइट ने छापी थी खबर

एक राष्ट्रीय हिन्दी वेबसाइट के मुताबिक खबर थी कि 'सरकार 2000 का नोट जारी करने की तैयारी में है और जाली नोटों पर लगाम लगाने के लिए हजार और पांच सौ के नोट बैन करने पर विचार कर रही है।'

27 अक्टूबर 2016 को एक राष्ट्रीय हिन्दी अखबार ने छापी थी खबर

27 अक्टूबर 2016 को एक राष्ट्रीय हिन्दी अखबार ने भी ये खबर छापी थी। इस खबर में मोटा-मोटा लिखा है कि 'अब 2 हजार का नोट आएगा और कालेधन पर नकेल कसेगी। सरकार 500 और हजार का नोट बंद करने वाली है और 2 हजार का नया नोट लाने वाली है।' अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई सरकार के ऐलान से पहले खबर लीक हो चुकी थी।

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जब इन अखबारों में ये खबर आई, तो किसी को इन खबरों पर भरोसा नहीं था। इसी दौरान 2000 रुपए का एक नोट भी वायरल हुआ था। 8 नवंबर को सरकार 2000 के नोट लाने का ऐलान करती है। इस दौरान कहा जाता है कि इस फैसले के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। ताकि लोग अपने काले धन को ठिकाने नहीं लगा सकें। लेकिन इन खबरों को देखकर ऐसा लगता हैै कि सरकार इस फैसले को छिपाए रखने में नाकाम रही।