Video: एएन कॉलेज में मंत्री जी का लेक्चर वायरल, संघवाद की व्याख्या पर घिर गए अशोक चौधरी

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा एएन कॉलेज में छात्रों को संघवाद पर दी गई जानकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो पटना के एएन कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां मंत्री जी सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी पहली क्लास लेने पहुंचे थे। क्लासरूम में जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अपनी क्लास के दौरान उन्होंने छात्रों को संघवाद की अवधारणा समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने संघवाद को ‘Agreement’ और राज्यों को ‘Independent’ जैसी बातें कहीं।

पूरी तैयारी के साथ आए थे पढ़ाने

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी व्याख्या को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई यूजर्स ने संघवाद को ‘Agreement’ और राज्यों को ‘Independent’ बताने के साथ-साथ अन्य कथित गलतियों की ओर भी इशारा किया है और उनकी समझ पर सवाल खड़े किए हैं। एनडीटीवी से बातचीत में अलीगढ़ के डीएस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अमर सिंह ने मंत्री द्वारा छात्रों को पढ़ाए गए कथित गलत तथ्यों की क्रमवार जानकारी भी दी है।

संघवाद की व्याख्या पर घिर गए अशोक चौधरी

मंत्री जी ने अपनी क्लास में छात्रों को पढ़ाते हुए कहा कि “Federalism is like an agreement।” जबकि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है।

प्रसिद्ध विद्वान के.सी. व्हेयर के अनुसार, संघवाद वह प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट और संवैधानिक बंटवारा होता है। इसलिए इसे मात्र एक ‘एग्रीमेंट’ यानी साधारण समझौता कहना उचित नहीं माना जाता।

मंत्री जी ने अपनी क्लास में भारत को ‘Federal State’ कहना तकनीकी रूप से गलत बताया और इसका कारण संविधान में ‘Union of States’ शब्द का प्रयोग बताया। दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार, “भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा।” संविधान के अंग्रेज़ी संस्करण में ‘Federation’ के स्थान पर ‘Union’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हिंदी में दोनों के लिए ‘संघ’ शब्द ही प्रयुक्त होता है।

इसका आशय यह है कि भारत को औपचारिक रूप से ‘Union’ कहा गया है, न कि शुद्ध रूप से संघीय राज्य। हालांकि, शासन व्यवस्था के स्वरूप को देखते हुए भारत को सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और अर्ध-संघीय (Quasi-federal) प्रणाली के रूप में भी समझा जाता है।