अंग्रेजों ने भारत से क्या-क्या ले लिया? सिर्फ पैसा नहीं, ये चीजें भी गईं विदेश

भारत की आजादी की कहानी सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं है। यह उस आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की कहानी भी है, जिसने करीब दो सदियों में भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को गहराई से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन का हस्तांतरण हुआ, लेकिन इसके साथ-साथ देश की व्यापारिक संरचना बदली, कच्चे माल का निर्यात बढ़ा, पारंपरिक उद्योग कमजोर हुए और भारतीय कला व पुरातात्विक वस्तुओं का एक हिस्सा विदेश पहुंचा।

सबसे पहले समझिए ‘धन की निकासी’ क्या थी

19वीं सदी में दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक व्यवस्था को समझाते हुए ‘धन की निकासी’ (Drain of Wealth) का सिद्धांत सामने रखा। उनका तर्क था कि भारत में पैदा होने वाली आय का एक हिस्सा ऐसा था, जिसका इस्तेमाल भारत के भीतर नहीं होता था बल्कि ब्रिटेन की ओर चला जाता था।

भारत सरकार के एक आधिकारिक विवरण के मुताबिक, नौरोजी ने 1867 में ‘England’s Duties to India’ में ब्रिटेन को होने वाले इस हस्तांतरण पर सवाल उठाया था। उन्होंने ‘होम चार्जेज’ के जरिए होने वाले भुगतान को इसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना।

इसमें प्रशासन से जुड़े खर्च, ब्रिटेन में रहने वाले अधिकारियों के भुगतान, पेंशन, कर्ज से जुड़े भुगतान और दूसरे औपनिवेशिक खर्च शामिल थे। यानी मामला केवल भारत से सामान ले जाने का नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक वित्तीय व्यवस्था के जरिए भी संसाधनों का हस्तांतरण होता था।

भारत कच्चे माल का बड़ा स्रोत कैसे बन गया?

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के निर्यात की संरचना में बड़ा बदलाव आया। पहले भारत दुनिया के प्रमुख तैयार कपड़ा निर्यातकों में था। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ भारत धीरे-धीरे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटिश तैयार माल के बाजार में बदलता गया।

कच्चे माल में कच्ची कपास, नील और अफीम प्रमुख थे। Cambridge University Press के एक अध्ययन के अनुसार, 19वीं सदी के पहले हिस्से में ये तीनों भारत के महत्वपूर्ण निर्यातों में शामिल थे और ब्रिटिश तथा वैश्विक व्यापार व्यवस्था में इनकी बड़ी भूमिका थी।

अफीम का मामला खास तौर पर महत्वपूर्ण था। भारत में पैदा होने वाली अफीम का चीन के साथ व्यापार किया जाता था और इससे ब्रिटिश व्यापारिक व्यवस्था को चाय समेत दूसरी वस्तुओं के भुगतान में मदद मिलती थी। एक आर्थिक इतिहास अध्ययन के अनुसार, 1850 के दशक के मध्य तक अफीम भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य का करीब 30 प्रतिशत तक हिस्सा रही थी।

भारतीय कपड़ा उद्योग का क्या हुआ?

यह इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 18वीं सदी में भारत दुनिया के प्रमुख सूती कपड़ा उत्पादकों और निर्यातकों में था। भारतीय कपड़े यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजारों में जाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में मशीनों से बड़े पैमाने पर कपड़ा बनने लगा।

धीरे-धीरे ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों ने भारतीय हस्तनिर्मित कपड़ों को पहले विदेशी बाजारों में और फिर भारत के घरेलू बाजार में भी पीछे धकेला। Oxford Academic के एक अध्ययन के मुताबिक, 19वीं सदी में ब्रिटिश उत्पादकों ने भारतीय हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार में और बाद में भारतीय घरेलू बाजार में भी विस्थापित किया।

एक अन्य NBER अध्ययन के अनुसार, 18वीं सदी में भारत विश्व कपड़ा निर्यात बाजार में एक बड़ी ताकत था, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक उसने अपना अधिकांश निर्यात बाजार और घरेलू बाजार का बड़ा हिस्सा खो दिया था। इसी अध्ययन में अनुमान है कि विश्व औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 1750 में करीब 25 प्रतिशत से घटकर 1900 में करीब 2 प्रतिशत रह गई।

हालांकि इस गिरावट को केवल ब्रिटिश नीतियों से समझना पूरी तरह सही नहीं होगा। औद्योगिक क्रांति, तकनीकी बदलाव, वैश्विक बाजार, परिवहन लागत में कमी और भारत के भीतर राजनीतिक-आर्थिक बदलाव भी इसके कारणों में शामिल थे। इसलिए इतिहासकारों के बीच इसके कारणों के अनुपात पर बहस है।

सिर्फ कपास नहीं, नील, अफीम और दूसरे कृषि उत्पाद भी

औपनिवेशिक व्यापार व्यवस्था में भारत की कृषि को भी वैश्विक मांग के हिसाब से ढाला गया। नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए होता था और इसकी खेती विशेष रूप से बंगाल में विवाद का कारण बनी।

कपास ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल था। इसके अलावा जूट, चाय, चमड़ा, खाल, तिलहन और खाद्यान्न जैसे उत्पाद भी बड़े पैमाने पर निर्यात किए गए। औपनिवेशिक दौर में भारत के व्यापार की संरचना इस तरह बदल गई कि तैयार माल के बजाय कृषि और कच्चे माल के निर्यात का महत्व बढ़ गया।

यानी सवाल केवल यह नहीं था कि भारत से क्या बाहर गया, बल्कि यह भी था कि भारत में क्या पैदा किया जाए और किसके लिए पैदा किया जाए, इस पर नियंत्रण किसका था।

भारत की ऐतिहासिक और कलात्मक संपदा भी विदेश पहुंची

आर्थिक संसाधनों के साथ भारत की अनेक ऐतिहासिक और कलात्मक वस्तुएं भी ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन पहुंचीं। इसका चर्चित उदाहरण अमरावती की मूर्तियां हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्तूप से जुड़ी अनेक मूर्तियां आज दुनिया के अलग-अलग संग्रहालयों में हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के अनुसार, उसके संग्रह में अमरावती से जुड़ी 120 से अधिक मूर्तियां हैं और यह भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भारतीय मूर्तिकला के सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक है।

ब्रिटिश म्यूजियम की अपनी वस्तु-सूची में कई अमरावती मूर्तियों के बारे में दर्ज है कि उन्हें 19वीं सदी में सर वॉल्टर इलियट द्वारा खुदाई के बाद संग्रहित किया गया था और बाद में ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रह में शामिल किया गया।

यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, हर वस्तु के विदेश पहुंचने की परिस्थितियां एक जैसी नहीं थीं। कुछ पुरातात्विक खुदाइयों के बाद संग्रहित हुईं, कुछ औपनिवेशिक अधिकारियों या संस्थाओं के जरिए गईं और कुछ का अधिग्रहण अलग-अलग कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रियाओं से हुआ। इसलिए हर वस्तु को एक ही श्रेणी में ‘लूटा हुआ’ कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

दस्तावेज और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बाहर गए

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड और दस्तावेज ब्रिटेन में भी सुरक्षित किए गए। आज ब्रिटेन के India Office Records में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश भारत के प्रशासन से जुड़े विशाल दस्तावेजी संग्रह मौजूद हैं।

अमेरिकी Library of Congress के विवरण के अनुसार, India Office Records में 1600 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, Board of Control और भारत से संबंधित प्रशासनिक रिकॉर्ड शामिल हैं।

हालांकि भारत में भी औपनिवेशिक काल के बहुत बड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। National Archives of India के मुताबिक, उसके पास 1748 से आगे के नियमित रिकॉर्ड हैं, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी, औपनिवेशिक शासन, वित्त, सैन्य और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

इसलिए यह कहना अधिक सही होगा कि औपनिवेशिक दौर के रिकॉर्ड भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में बिखरे हुए हैं।

आखिर भारत को सबसे बड़ा नुकसान किस चीज से हुआ?

इसका जवाब केवल किसी एक वस्तु या रकम में नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव उस आर्थिक ढांचे में हुआ जिसमें भारत को धीरे-धीरे कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। पारंपरिक उद्योगों के कमजोर होने और कृषि व कच्चे माल के निर्यात पर बढ़ती निर्भरता ने अर्थव्यवस्था की संरचना बदल दी।

इसीलिए औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए तीन चीजों को एक साथ देखना जरूरी है—धन का हस्तांतरण, औद्योगिक ढांचे में बदलाव और व्यापार की दिशा।

और इसके साथ चौथा पहलू सांस्कृतिक संपदा का है। आज लंदन और दुनिया के दूसरे संग्रहालयों में रखी भारतीय मूर्तियां, कलाकृतियां और दस्तावेज इस इतिहास की भौतिक याद दिलाते हैं।