भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यह भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। लेकिन भारत-बांग्लादेश सीमा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं है। इसके साथ बंटवारे का इतिहास, एन्क्लेव, अधूरी फेंसिंग, सीमा पार तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इसे दुनिया की जटिल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में गिना जाता है।
भारत-बांग्लादेश सीमा की जटिलता की शुरुआत 1947 के विभाजन से होती है। उस समय पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रैडक्लिफ लाइन के आधार पर तय की गई थी। सीमा खींचते समय कई जगह गांव, खेत, सड़कें और परिवार तक अलग-अलग देशों में बंट गए। कई इलाकों में एक देश का छोटा-सा भूभाग दूसरे देश के भीतर फंस गया। ऐसे भूभाग को एन्क्लेव कहा जाता है। स्थिति इतनी जटिल थी कि कुछ जगह एक देश के एन्क्लेव के भीतर दूसरे देश का एन्क्लेव और उसके भीतर फिर तीसरे स्तर का एन्क्लेव मौजूद था।
2015 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 162 एन्क्लेव थे। इनमें 111 भारतीय एन्क्लेव बांग्लादेश के भीतर और 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव भारत के भीतर थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता और प्रशासन बड़ी समस्या थी। जिस जमीन पर वे रहते थे, वह कानूनी रूप से दूसरे देश का हिस्सा थी, लेकिन वहां रहने वालों के लिए उस देश की सरकारी सेवाओं, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच बेहद सीमित थी। कुछ इलाकों में लोगों के पास अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए स्पष्ट दस्तावेज तक नहीं थे।
इस जटिल स्थिति को खत्म करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) को लागू किया। 2015 में दोनों देशों के बीच एन्क्लेवों का आदान-प्रदान हुआ और दशकों पुरानी समस्या का समाधान किया गया। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद सभी एन्क्लेव समाप्त हो गए और वहां रहने वाले लोगों को स्पष्ट नागरिकता तथा प्रशासनिक पहचान मिली। इस प्रक्रिया में लोगों को यह विकल्प भी दिया गया कि वे भारत या बांग्लादेश में से किस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं। इस समझौते ने सीमा के सबसे जटिल हिस्से को काफी हद तक समाप्त कर दिया।
भारत ने सीमा पर फेंसिंग का काम 1980 के दशक से तेज किया। इसका मुख्य उद्देश्य अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों को रोकना था। मवेशी, सोना, नशीले पदार्थ, हथियार और अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी लंबे समय से इस सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती रही है। सीमा की निगरानी मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF करती है, जबकि बांग्लादेश की तरफ Border Guard Bangladesh यानी BGB तैनात है।
करीब 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा को पूरी तरह फेंस करना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण सीमा का भूगोल है। भारत-बांग्लादेश सीमा का बड़ा हिस्सा नदियों, दलदली क्षेत्रों और ऐसे इलाकों से होकर गुजरता है जहां स्थायी निर्माण करना मुश्किल है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और उनकी सहायक नदियों के कारण कई जगह सीमा का भूगोल लगातार बदलता रहता है। नदी के बीच पारंपरिक फेंसिंग लगाना तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है।
इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े समझौतों के कारण सीमा रेखा के आसपास निर्माण को लेकर भी नियम हैं। कई जगह फेंसिंग वास्तविक सीमा रेखा से कुछ दूरी पर लगाई जाती है। इसका सीधा असर सीमा से सटे किसानों पर पड़ता है। कई किसानों की जमीन फेंसिंग के दूसरी तरफ पड़ जाती है और उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों के निर्धारित गेट से गुजरना पड़ता है।
फेंसिंग के लिए जमीन की जरूरत होती है और कई जगह भूमि अधिग्रहण विवाद सामने आते हैं। स्थानीय लोग जमीन देने या मुआवजे को लेकर आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम के मैदानी इलाकों से लेकर मेघालय और मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमा का स्वरूप अलग-अलग है। कहीं नदी और दलदल चुनौती हैं तो कहीं जंगल और पहाड़। यही कारण है कि पूरे सीमा क्षेत्र में एक जैसी फेंसिंग करना संभव नहीं है।
सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीधे प्रभावित होती है। कई गांवों में लोगों के खेत सीमा के दूसरी तरफ हैं, जबकि रिश्तेदार या पुराने सामाजिक संबंध दूसरी ओर मौजूद हैं। दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में भाषा, खान-पान और संस्कृति की कई समानताएं भी हैं। लेकिन सीमा बनने के बाद इन पारंपरिक संबंधों के बीच सुरक्षा नियम आ गए।
कुछ इलाकों में किसान फेंसिंग के दूसरी तरफ मौजूद अपने खेतों में जाने के लिए BSF के निर्धारित रास्तों और समय का पालन करते हैं। यानी उनके लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा कोई दूर की कूटनीतिक समस्या नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी भी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती रही है। मवेशी, सोना, नशीले पदार्थ, हथियार, नकली मुद्रा और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए BSF और BGB दोनों तरफ से कार्रवाई की जाती है। लेकिन सीमा की लंबाई, घनी आबादी, नदी क्षेत्र और कठिन भूगोल के कारण हर गतिविधि पर पूरी तरह निगरानी रखना मुश्किल है।
सीमा सुरक्षा का दूसरा पहलू यह भी है कि तस्करी और अवैध आवाजाही रोकने की कार्रवाई का असर सीमावर्ती ग्रामीणों पर भी पड़ता है। इसलिए सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच संतुलन बनाना सीमा प्रबंधन की बड़ी चुनौती है।
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता या बड़े सामाजिक-राजनीतिक घटनाक्रम का असर भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में भारत की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर निगरानी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अवैध आवाजाही, तस्करी या अचानक बड़ी संख्या में लोगों के सीमा की ओर आने जैसी स्थितियों की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए बांग्लादेश के साथ संबंधों में सीमा सुरक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।
पूरी सीमा पर पारंपरिक कांटेदार तार लगाना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल है। नदी वाले क्षेत्रों में फेंसिंग की जगह अलग तकनीक की जरूरत पड़ती है। जहां भूगोल तेजी से बदलता है, वहां स्थायी ढांचा भी चुनौती बन जाता है। इसके अलावा सीमा के दोनों ओर रहने वाली बड़ी आबादी की रोजमर्रा की जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।
यही कारण है कि भविष्य की सीमा सुरक्षा सिर्फ कांटेदार तार पर निर्भर नहीं रहने वाली है। भारत स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर, ड्रोन, थर्मल कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) जैसी तकनीक आधारित व्यवस्थाओं का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
भारत-बांग्लादेश सीमा का भविष्य केवल ऊंची दीवार या ज्यादा कांटेदार तार में नहीं है। चुनौती यह है कि सुरक्षा भी मजबूत हो और सीमा से जुड़े लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी तरह बाधित न हो। इसके लिए फेंसिंग के साथ निगरानी तकनीक, बेहतर सीमा चौकियां, नदी क्षेत्रों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय जरूरी होगा।
4,096 किलोमीटर की यह सीमा दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ सुरक्षा की रेखा नहीं है। यह इतिहास, भूगोल, राजनीति, व्यापार और लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच खिंची हुई सीमा है। 2015 में एन्क्लेवों की समस्या खत्म होने के बावजूद इसकी चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में भारत इस सीमा को सिर्फ कांटेदार तार से नहीं, बल्कि तकनीक और बेहतर सीमा प्रबंधन से कितना सुरक्षित बना पाता है।