Supreme Court Illegal Construction: भोपाल के अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब केवल मध्यप्रदेश तक सीमित मामला नहीं रह गई है। अदालत ने साफ कहा है कि जब मामला उसके विचाराधीन है, तब राज्य सरकार समानांतर समिति बनाकर अलग व्यवस्था नहीं चला सकती। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि उसके आदेश पूरे देश के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ भोपाल का नहीं, बल्कि पूरे देश में अवैध निर्माण, मास्टर प्लान और नगर निकायों की जवाबदेही का बन गया है।
दरअसल भोपाल में लंबे समय से अवैध व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का विवाद चल रहा है। नगर निगम कार्रवाई कर रहा था। राज्य सरकार ने बीच में 10 सदस्यीय समिति बना दी। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इससे कार्रवाई प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समिति पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि सरकार समानांतर व्यवस्था नहीं बना सकती। सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में अब लड़ाई इस बात की है कि अब शहर किसके नियम से चलेगा? मास्टर प्लान, नगर निगम, राज्य सरकार या फिर किसी राजनीतिक दबाव से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसी सवाल के केंद्र में हैं।
मास्टर प्लान आखिर होता क्या है?
दरअसल मास्टर प्लान किसी भी शहर का भविष्य का नक्शा होता है। इसमें तय होता है कि कहां बाजार बनेगा, कहां कॉलोनी। कहां उद्योग लगेंगे और कहां पार्क होंगे। सड़कें कितनी चौड़ी होंगी। कितनी मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है। यदि इसके विपरीत निर्माण होता है तो, उसे अवैध माना जा सकता है।
भारत में नियम क्या कहते हैं?
ज्यादातर राज्यों में नगर निगम अधिनियम, नगर एवं ग्राम निवेश (Town and Country Planning) कानून और भवन निर्माण उपविधियां लागू होती हैं। इनके मुताबिक बिना अनुमति निर्माण नहीं किया जा सकता। भूमि उपयोग (Land Use) बदले बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकतीं। नक्शे से अलग निर्माण दंडनीय माना जाता है। निगम को सीलिंग, नोटिस और ध्वस्तीकरण का अधिकार दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है, समझें इतिहास
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में कहा है-
- अवैध निर्माण को बाद में नियमित करना गलत परंपरा है।
- नियम तोड़कर बनाई गई इमारतें केवल इसलिए नहीं बच सकतीं कि उनमें लोग रह रहे हैं।
- कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
- विकास का मतलब नियमों की अनदेखी नहीं हो सकता।
आखिर अवैध निर्माण बढ़ते क्यों हैं? जानिए प्रमुख कारण
- मास्टर प्लान का पालन नहीं।
- राजनीतिक संरक्षण।
- निरीक्षण में लापरवाही।
- नक्शे से ज्यादा निर्माण।
- कृषि भूमि का अवैध उपयोग।
- आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां।
- वर्षों तक कार्रवाई न होना।
- ट्रैफिक जाम
- पार्किंग संकट
- सीवर व्यवस्था पर दबाव
- जलभराव
- अग्नि सुरक्षा खतरे में
- हरित क्षेत्र कम होना
- बिजली और पानी पर अतिरिक्त दबाव
क्या पूरे देश पर असर पड़ सकता है?
दरअसल अदालत ने साफ संकेत दिया है कि आदेश व्यापक प्रभाव वाला हो सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करता है तो, इसका असर भी जरूर नजर आ सकता है। इसमें राज्य सरकारें समानांतर समितियां बनाने से बचना शुरू कर देंगी। नगर निकायों की जवाबदेही बढ़ेगी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज हो सकती हैं। मास्टर प्लान को अधिक गंभीरता से लागू करना पड़ेगा।
- भारत का पहला आधुनिक मास्टर प्लान 1962 में दिल्ली के लिए तैयार किया गया था।
- आज लगभग हर बड़े शहर के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
जानिए कैसे पता चल जाता है अवैध निर्माण?
- बिना स्वीकृत नक्शा।
- स्वीकृति से अधिक मंजिल।
- गलत Land Use।
- पार्किंग नियमों का उल्लंघन।
- सार्वजनिक भूमि पर कब्जा।
- अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करना।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती क्यों जरूरी
- नियम आधारित शहरी विकास।
- नागरिक सुरक्षा।
- ट्रैफिक और आधारभूत सुविधाओं में सुधार।
- मास्टर प्लान का पालन सुनिश्चित।
उच्चतम न्यायलय के आदेश के बाद चुनौतियां भी
- पुराने निर्माणों पर कार्रवाई से विस्थापन।
- छोटे व्यापारियों पर असर।
- पुनर्वास की चुनौती।
- कार्रवाई में भेदभाव के आरोप।
बता दें कि भोपाल का मामला केवल एक शहर में अवैध निर्माण हटाने का विवाद नहीं है। यह उस हर व्यवस्था की परीक्षा है, जिसमें शहरों का विकास कानून, मास्टर प्लान और नगर निकायों की भूमिका के आधार पर होना चाहिए या फिर समय-समय पर बनने वाली प्रशासनिक समितियों के भरोसे। सुप्रीम कोर्ट की ताजा सख्ती इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर ले आई है। यदि आगे विस्तृत दिशानिर्देश जारी होते हैं, तो उनका असर केवल भोपाल ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में अवैध निर्माण और शहरी नियोजन की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है।
