छत्तीसगढ़ सरकार के 7 अहम फैसले! धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रिज़र्व, आवास योजनाओं की आय सीमा खत्म…

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया।

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सात महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रुपए रिजर्व रखने की मंजूरी दी, ताकि भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

CG Cabinet Meeting: EWS–LIG फ्लैट अब हर आय वर्ग के लिए खुले

बैठक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 30 साल के लिए राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को लीज पर देने का भी निर्णय लिया गया। फ्लैट बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए EWS और LIG फ्लैट की आय सीमा समाप्त कर दी है। अब ये फ्लैट सिर्फ कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति-सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट-इन्हें खरीद सकेगा।

राज्यभर में हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और नगर निगम के 50 हजार से अधिक फ्लैट खाली पड़े हैं। पहले इनकी बिक्री के लिए अधिकतम 6 लाख वार्षिक आय की सीमा तय थी, जिसे अब हटा लिया गया है। लगातार विज्ञापन जारी करने और कीमतें 10 साल पुरानी दर पर तय करने के बावजूद बिक्री धीमी होने के कारण यह कदम उठाया गया है।

स्टेडियम 30 साल की लीज पर

• मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक।
• 1.50 करोड़ प्रतिवर्ष किराए के रूप में खेल विभाग को मिलेंगे।
• प्रति 3 साल बाद 10 फीसदी किराए में वृद्धि की जाएगी।
• 20 लाख रुपए प्रति मैच फीस इंटरनेशनल मैचों में।
• 30 लाख रुपए प्रति मैच फीस आईपीएल मैचों में।
• नॉन कामर्शियल टूर्नामेंट में टिकट रेवेन्यू का 10त्न सरकार को।
• हर 3 महीने में खेल विभाग 5 दिन के लिए स्टेडियम ले सकेगा।

धान खरीदी: एम्सा लागू , कर्मचारी-अधिकारी बर्खास्त

शनिवार से प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों में धान खरीदी शुरू होगी। इससे पहले 3 नवंबर से सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कलेक्टरों के माध्यम से अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को खरीदी केंद्रों पर भेजने का दावा किया है।

इधर, खरीदी केंद्रों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर गाज गिरी है। जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग के निर्देश पर प्रदेशभर में कई कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, सक्ती जिले में धान खरीदी के कार्य को आवश्यक सेवा के अंतर्गत शामिल करते हुए एस्मा लागू किया गया है। इसके तहत यहां सात समितियों के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

साय कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• खरीफ एवं रबी की दलहन-तिलहन फसल के लिए पहले की तरह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में खरीदी करने का निर्णय।
• आवंटन नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का योजना, आर्थिक एवं सांयिकी विभाग में संविलियन।
• समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दी गई है। उसे एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी भी दी जाएगी ताकि खरीदी में कोई दिक्कत न आए।
• दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास, अटल विहार एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति।
• ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय के लिए तीन बार विज्ञापन होने के बाद जो भवन नहीं बिके उन्हें एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव।
• दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, लेकिन शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले।