CG Film: ताबीर हुसैन.छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को राष्ट्रीय स्तर पर जोडऩे की दिशा में अहम पहल शुरू हो गई है। बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के फिल्मकार अब देश के किसी भी राज्य में शूटिंग के लिए संबंधित राज्य के पोर्टल से ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे। जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक पर्यटन संस्कृति विभाग के संचालक को ईमेल या वाट्सऐप से आवेदन कर अनुमति ली जा सकेगी। अब तक शूटिंग के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य था, जिससे व्यावहारिक दिक्कतें आती थीं। नई व्यवस्था में शूटिंग पूरी होने के बाद निर्माता सीधे संचालक को विवरण भेजेंगे और संचालक संबंधित कलेक्टर से पुष्टि कर अनुमति को मान्य कर देंगे।
सब्सिडी व्यवस्था को लेकर भी बड़ा निर्णय हुआ है। स्क्रिप्ट फाइनेंस कमेटी गठित कर दी गई है, जिससे फिल्म निर्माताओं को अब पूरी स्क्रिप्ट जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। सब्सिडी के लिए 100 से 200 शब्द का सिनॉप्सिस देना पर्याप्त होगा, ताकि फिल्म की विषयवस्तु और कथानक का आकलन हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्म सरकार या समाज विरोधी न हो।
बैठक में यह भी सामने आया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को मिलने वाला अनुदान अन्य राज्यों की तुलना में कम है। इस पर पर्यटन विभाग ने संकेत दिया कि फिल्म निर्माण बजट बढऩे के साथ अनुदान राशि भी भविष्य में बढ़ाई जाएगी। साथ ही 2021 से 31 मार्च 2026 तक निर्मित सभी फिल्मों को सब्सिडी देने का प्रयास किया जाएगा और निर्माता अभी आवेदन कर सकते हैं। फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के मोटल में शूटिंग बुकिंग पर सीधे 50 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।
&पर्यटन बोर्ड के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में शूटिंग परमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने, सब्सिडी व्यवस्था को स्पष्ट करने और टूरिज्म सुविधाओं पर रियायत देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों से प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत और विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
मनोज वर्मा, महासचिव, प्रोड्यूसर संघ