पाकिस्तान में नई सरकार की जद्दोजहद के बीच देशद्रोह के मुकदमे से बदल सकते हैं समीकरण

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक विशेष कोर्ट पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सोमवार से फिर देशद्रोह के मुकदमे की सुनवाई करेगी। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) प्रमुख न्यायामूर्ति यावर अली तीन न्यायाधीशों वाले विशेष अधिकरण की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह 31 जुलाई से दो अगस्त के बीच 3 दिनों के लिये इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि उनके इस दौरे का उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले की सुनवाई करना है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में हाल ही आम चुनाव हुए हैं, ऐसे में देश नई सरकार की जद्दोजहद में जुटा है ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजर में देशद्रोह का ये मुकदमा समीकरणों को बदल सकता है।

आपको बता दें यह मामला 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सत्ता में आने के फौरन बाद दर्ज किया गया था। उन पर 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने मे उनकी कथित भूमिका के लिए मामला दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष को नहीं जानकारी
इस मामले में सबसे खास बात जो है वो ये कि अभियोजन पक्ष को अब भी इस मामले के मुकर्रर होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। वैसे तो इस मामले को महीने की शुरुआत में भी सूचीबद्ध किया गया था लेकिन एलएचसी के सर्वोच्च न्यायाधीश के विदेश दौरे की वजह से इसे रद्द किया गया था।

नई सरकार के लिए भी चुनौती
पाकिस्तान में अब नई सरकार बनने जा रही है, फिलहाल सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाली पार्टी तहरकी-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान पीएम बनने की जोड़-तोड़ में लगे हैं। ऐसे में वे सरकार बनाने में सफल होते हैं तो नई नवेली सरकार के लिए ये मामला बड़ी चुनौती होगा।

देखना यह भी है कि देशद्रोह का मुकदमा या पीएमएल-एन सरकार की ओर से नियुक्त अभियोजक अकरम शेख को कायम रखती है या नहीं। अखबार ने कहा कि पीएमएल-एन के करीबी माने जाने वाले शेख, हो सकता है खुद को इस मामले से अलग कर लें।