पाकिस्तान :सिंधियों के उत्पीड़न के विरोध में आईं रेहम खान, कहा- अवैध किडनैपिंग बंद करे सरकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार सिंधी सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादियों को किडनैप कर कर रही है। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता शेर मुहम्मद बुगती द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में रेहम खान ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों के गायब होने के बारे में चिंता जताई जा रही है। वीडियो में रेहम खान ने कहा है कि "सिंधी सामाजिक कार्यकर्ताओं और सिंधी राष्ट्रवादियों का अपहरण एक गंभीर अन्याय है। उन्हें संविधान और पाकिस्तान राज्य कानून के अनुसार न्याय दिया जाना चाहिए। गायब लोगों के परिवारों को यह बताने की आवश्यकता है कि वे जीवित हैं या मृत । "

रहस्य बना सिंध में लोगों का गायब होना

पाकिस्तान के सिंध में लोगों का गायब होना एक रहस्य बन गया है।रेहम खान ने गायब व्यक्तियों की सूची वाले एक पेपर को दिखाते हुए पूछा कि कैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तुनख्वा के लोगों के बाद अब देश का सिंध क्षेत्र भी लोगों के गायब हो जाने के रहस्य से जूझ रहा है। सिंधी सोशल और पॉलिटिकल कार्यकर्ता कभी भी 'गायब' हो जा रहे हैं । मुख्यधारा की मीडिया को दोषी ठहराते हुए रेहम खान ने बताया कि इन गड़बड़ियों के बारे में केवल सोशल मीडिया में बात की जाती है।

पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन

रेहम खान ने कहा है कि "हम फिलीस्तीन जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात करते हैं। हम कश्मीर पर क्रोधित हैं लेकिन हम अपने देश में कभी नहीं देखते हैं। हमें पहले पाकिस्तान में अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देना चाहिए"। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर बात हो रही है। रेहम खान ने जोर देकर कहा कि "यदि गायब लोग आपराधिक हैं और उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उठाया जाता है तो उन्हें अदालत में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करे।"

रेहम खान ने कहा कि मुठभेड़ में लोगों का अपहरण करना और उनको मारना गंभीर अपराध है।यह एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। ऐसे लोगों को कानून के अनुसार अदालत में पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने इस गंभीर अन्याय से सिंधी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों, सांसदों और सभी पार्टियों के नेताओं से अपील की।