वहीं कुछ राज्यों को हाइवे से 200 मीटर दूर शराब की दुकान खोलने की सुप्रीम कोर्ट की अस्थाई अनुमति से राजस्थान जैसे राज्य 500 मीटर दूर दुकान खोलने के अपने पुराने निर्णय से पीछे हटने पर मंथन कर रहे हैं।
राजस्व का फायदा बीएस-3 वाहन बेचने के लिए दो दिन की छूट से जहां सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोकने की मंशा को भारी झटका लगा है। वहीं नोटबंदी के बाद लोगों की जमापूंजी भी बाजार में पहुंच गई है। वाहनों की कीमत में छूट का यह मौका एेसे समय आया है, जब किसानों की उपज बाजार में आने का समय है। वाहनों की संख्या बढऩे से जहां सरकार को राजस्व का फायदा होगा, वहीं लोगों के लिए प्रदूषण बढऩा भी तय है।
तुरन्त रोक लगती तो अच्छा होता विधि विशेषज्ञों का कहना है कि बी एस-3 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट तुरन्त रोक लगाकर विदेशी की तरह अपग्रेड वाहन ही बाजार में उतारने की अनुमति देता तो ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि दो दिन की छूट से न केवल पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होगी।
इधर, शराब मामले में फिलहाल असर नहीं आबकारी अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों के अनुसार शराब दुकानों के मामले में कुछ राज्यों में छूट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राजस्थान पर सीधा असर नहीं होगा। वजह है प्रदेश की आबकारी नीति, जिसमें हाइवे से 500 मी. दूर दुकान खोलने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग से 500 मी. दूरी पर दुकान खोलने के सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश से प्रदेश में करीब 2800 दुकानों पर असर हुआ था। आबकारी नीति में हाइवे से 500 मी. दूर दुकानें खोलने के प्रावधान के तहत नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश में लॉटरी से नई दुकानों का आवंटन कर दिया। अभी चल रही सभी दुकानें एक अप्रेल से बंद होंगी। नई दुकानें हाइवे से पांच सौ मीटर दूर खुलेंगी।
