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163 ग्राम पंचायतों पर मशक्कत, मानकों में सरकार ने दी रियायत

– पंचायत पुनर्गठन पर केबिनेट उप समिति की बैठक
 

बगरूNov 07, 2019 / 09:41 pm

Pankaj Chaturvedi

163 ग्राम पंचायतों पर मशक्कत, मानकों में सरकार ने दी रियायत

163 ग्राम पंचायतों पर मशक्कत, मानकों में सरकार ने दी रियायत

जयपुर. प्रदेश में पंचायत पुनर्गठन पर पिछले दो माह से माथापच्ची कर रही केबिनेट उप समिति ने गुरुवार को फिर से दूसरे चरण में आए करीब 163 नई ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया। समिति ने निर्णय किया है कि नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया में कई जिलों में आबादी और दूरी के निर्धारित मानदंडों में रियायत भी दी जाएगी।
नए निर्णय के बाद माना जा रहा है कि अभी सरकार को नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या अंतिम तौर पर तय करने में कुछ समय और लग सकता है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि समिति ने अधिकतर जिला कलक्टरों के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिन जिलों में दूरियां बहुत अधिक हैं, वहां निर्धारित मानदंडों में रियायत दी गई है।
सूत्रों के अनुसार फिलहाल नई ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम 4 हजार की आबादी का पैमाना तय है। इस शिथिलन के जरिए बनने वाली संभावित ग्राम पंचायतों पर समिति सदस्य अपनी सिफारिश विभाग को देंगे। फिर इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद अंतिम तौर पर आदेश जारी किए जाएंगे। समिति ने अपनी पिछली बैठकों में 18 सितंबर तक पहले चरण में आए प्रस्तावों पर विचार किया था। इनमें कमेटी को 637 नई ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव तय पैमानों पर सही मिले थे। 27 सितंबर को फिर से जिलों को दूसरे चरण में नए प्रस्ताव भेजने को कहा गया था।

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