मुख्यमंत्री ने कहा किकांट्रेक्ट फर्मिंग का मतलब किसानों की भूमि लेना नहीं है, बल्कि इसके जरिये अधिक उत्पादन प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा है कि कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। इतनी आसान सी बात न समझने वाले कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें वनटांगिया गांव के लोगों से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने की ओर कदम बढ़ाकर मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 16 जनपदों के लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके तहत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। इसमें महराजगंज जिला भी शामिल है।
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‘चार वर्षों में विकास के पथ पर अग्रसर हुआ यूपी’
महाराजगंज में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार साल में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले हमारी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का काम किया था। अकेले महराजगंज जिले के करीब पांच लाख किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिला था। पीएम आवास योजना के तहत यूपी में 40 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया। भाजपा सरकार की सोच सबका साथ, सबका विकास की है। विकास के साथ रोजगार भी आता है जो हर चेहरे पर खुशहाली लाने का माध्यम बनता है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश में लगभग 100 वनटांगिया गांव थे। इनमें से लगभग 18 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर जनता को मतदाता सूची में शामिल किया है। पहली बार यहां ग्राम प्रधान का चुनाव होने जा रहा है।
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इसेफेलाइटिस और कोरोना पर भी बोले सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की देन है कि हम इंसेफेलाइटिस पर काबू पाने में सफल हुए हैं। 1977 से 2017 तक इंसेफ्लाइटिस के चलते हजारों नौनिहाल हर साल काल कवलित होते थे, लेकिन जाति, धर्म के आधार पर सत्ता में आए लोगों ने कभी भी शौचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर संवेदना दिखाने का काम नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के चलते अमेरिका जैसे देश में पांच लाख लोग मर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस महामारी से अपने को बचा लिया। कहा कि सीमा की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसी के चलते नेपाल बार्डर के ठूठीबारी से प्रारंभ होकर पीलीभीत तक सड़क बनाई जा रही है। इससे एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी।
