उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हमने गठबंधन सरकार के पतन की भविष्यवाणी की थी और चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी वास्तव में त्यागपत्र देने जा रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने दखल देकर उनको ऐसा नहीं करने दिया। कुमारस्वामी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए गौड़ा ने कहा कि चुनावों में ज्योतिष या भविष्यवाणी नहीं चलती है और यह बात चुनाव परिणामों से साबित हुआ है।
गैर भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव नहीं
केन्द्र सरकार राज्यों के विकास के लिए भरपूर सहयोग देगी और विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखेंगे। सूखा राहत सहित किसी भी मद में केन्द्र से जारी की जाने वाली सहायता राज्य को दिलाई जाएगी। गौड़ा ने आश्वासन दिया कि राज्य से जुड़े किसी भी मसले पर वे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के साथ जाकर केंद्रीय मंत्रियों व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सदैव तैयार रहेंगे और राज्य के हितों से जुड़े मसलों पर कोई राजनीति नहीं होगी। राज्य के चारों ही कें्रदीय मंत्री राज्य के हितों से जुड़े मसलों पर मिलकर काम करेंगे।
केन्द्र सरकार राज्यों के विकास के लिए भरपूर सहयोग देगी और विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर रखेंगे। सूखा राहत सहित किसी भी मद में केन्द्र से जारी की जाने वाली सहायता राज्य को दिलाई जाएगी। गौड़ा ने आश्वासन दिया कि राज्य से जुड़े किसी भी मसले पर वे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के साथ जाकर केंद्रीय मंत्रियों व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सदैव तैयार रहेंगे और राज्य के हितों से जुड़े मसलों पर कोई राजनीति नहीं होगी। राज्य के चारों ही कें्रदीय मंत्री राज्य के हितों से जुड़े मसलों पर मिलकर काम करेंगे।
उपनगरीय रेल पर राज्य सरकार को घेरा
बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना के मंथर गति से चलने पर गौड़ा ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर के लिए उपनगरीय रेल परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के मकसद से केन्द्र ने 17,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं लेकिन इस पर राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह परियोजना लडख़ड़ाते हुए चल रही है।
बेंगलूरु उपनगरीय रेल परियोजना के मंथर गति से चलने पर गौड़ा ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु शहर के लिए उपनगरीय रेल परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के मकसद से केन्द्र ने 17,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं लेकिन इस पर राज्य सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने के कारण यह परियोजना लडख़ड़ाते हुए चल रही है।
