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उमरिया

लाभ से वंचित हो रहे है पेन्सनर्स

मांगों को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

उमरियाFeb 27, 2018 / 05:52 pm

shivmangal singh

Benefits of losing pensioners

Benefits of losing pensioners

उमरिया/चंदिया। पेंशनर्स के जिलाध्यक्ष एएफ खान के नेतृत्व में पेन्सनर्सो ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन पत्र सौपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश पेन्सनर्स एसोसिएशन पेन्सनर्स कल्याण तथा आर्थिक सामाजिक उत्थान हेतु प्रयासरत संगठन है। इसके सभी सदस्य शासकीय सेवा से निवृत्त अधिकारी कर्मचारी है। सह संगठन उनके हित सरंक्षण हेतु संघर्षरत है।
सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों के समान ही समस्त लाभ प्रदान किये जाते रहे है तथा शासन द्वारा दोनो के लिये एक समान आदेश प्रसारित किये जाते रहे है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षो से शासकीय कार्यरत कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ के आदेश में पेन्सनरों का न तो उल्लेख किया जा रहा है और न ही उनके लिये अलग से आदेश प्रसारित किये जा रहे है। जिस कारण से पेन्सनर्स लाभ से वंचित हो रहे है तथा लंबे अरसे के बाद स्वीकृत किये जाने से एरियर्स हो जाता है जिसका लाभ भी पेन्सनर्स को प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे पेन्सनर्स निराशा ग्रसित होकर संघर्ष का मार्ग अपनाते है। समय समय पर हम शासन का ध्यान अपनी मांगो की पूर्ति हेतु आकृष्ठ कराते रहे है। पेन्सनर्स की मांगे यह है कि दिनांक 1 जनवरी 2016 से सातवे वेतन की अनुशंसाओ को राज्य के समस्त पेन्सनर्स के लिये लागू किया जाये तथा संशोषित पेन्सन 257 की दर से लागू की जाये तथा एरियर्स का भुगतान भी किया जाये। पूर्व से लंबित डीए के 19 माह का एरियर्स अविलंबित भुगतान किया जाये। छठवें वेतनमान का 32 माह का एरियर्स का तुरंत प्रदान करने के आदेश संवाहित किये जाये आदि सहित मांगे शामिल है।
हर ग्राम पंचायतों में श्रम कार्य शुरू
उमरिया. जिले के हर ग्राम पंचायतों में श्रम मूलक कार्य प्रारंभ किए गए है। मजदूरों से अपेक्षा की गई है वे सरपंच एवं सचिव से कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत करें और यदि कार्य उपलब्ध नही कराया जाता तो उसकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07653-222600 एवं सीईओ जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के दूरभाष एवं मोबाइल नंबरों पर दें। कलेक्टर माल सिंह ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यो की सतत मानीटरिंग करते हुए मजदूरों की समीक्षा भी करें। जिन ग्राम पंचायतों में इसके बावजूद कार्य प्रारंभ नही किया गया हो वहां तत्काल कार्य प्रारंभ कराकर हर हाथ को काम उपलब्ध कराए। कार्य उपलब्ध नही होने पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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